जीएसटी देशहिताचा, पण जनजागृती हवी..!

जालना : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी सर्वांसाठी चांगला परिणाम देणारा नवीन कायदा असून, या कायद्यामुळे देशाचा महसूल वाढून विकास होण्यास मदतच होईल.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी सर्वांसाठी चांगला परिणाम देणारा नवीन कायदा असून, या कायद्यामुळे देशाचा महसूल वाढून विकास होण्यास मदतच होईल. पण या कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असा सूर लोकमत आयोजित चर्चासत्रातून गुरुवारी उमटला.
लोकमत कार्यालयात गुरुवारी वस्तू व सेवा कर या कायद्याबाबत व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि विक्रीकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे चर्चासत्र घेण्यात आले. याप्रसंगी विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त यम्मलवाड, सोळंके, कर निरीक्षक अंतरकर, राजपूत, व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हस्तीमल बंब, जालना क्लॉथ मर्चंट असोसिएशचे जिल्हाध्यक्ष कांतीलाल राठी, महाराष्ट्र कृषी साहित्य उत्पादक व विके्रता असो.चे जिल्हाध्यक्ष अतुल लढ्ढा, जालना इलेक्टॉनिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय सुराणा, जालना सराफा असोएशनचे उपाध्यक्ष भरत गादीया, नरेंद्र मोदी, सुखदेव बजाज उपस्थित होते. प्रारंभी उपायुक्त सोळंके यांनी वस्तू व सेवा कराची पार्श्वभूमी (जीएसटी) विषद केली. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणी करिता विक्री कर विभागातर्फे देशात प्रथमच तालुकास्तरावर जनजागृती करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर सर्वच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या नवीन कायद्याच्या संभ्रम असून, या विभागाने त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, असे मत मांडले.
कांतीलाल राठी म्हणाले, की जीएसटीमध्ये कापडावर प्रथमच कर लावण्यात आला असून, व्यापाऱ्यांनी कापड खरेदीबंद केली आहे. संभ्रमामुळे ट्रॉन्सपोर्ट व्यवसायिक जीएसटी बिला शिवाय माल वाहतुकीस तयार नाहीत. शहरातील व्यापाऱ्यांनी आजपासून जीएसटीनुसार कापड विक्री सुरू केली आहे. खते व कीटकनाशकांवर पूर्वी राज्य आणि केंद्राचा मिळवून १८.५० टक्के असलेला कर जीएसटीत १८ टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, कृषिकेंद्रचालकांनी खरीप हंगामापूर्वी मोठ्या प्रमाणात करून ठेवलेला साठा एक जुलैनंतर कोणत्या दराने विक्री करायचा. हा साठा जीएसटीनुसार विक्री केल्यास कर परतावा कोणत्या पद्धतीने मिळेल, या विषयी संभ्रम असल्याचे अतुल लड्डा यांनी निदर्शनास आणून दिले. जीएसटीच्या अंमलबजाणीसाठी भाजप व्यापारी आघाडीतर्र्फे राज्यभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. मात्र, व्यापाऱ्यांना आॅनलाईन नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रे, सॉफ्टवेअर अद्ययावत याबाबत अनेक शंका आहेत. त्यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी एक वर्ष प्रयोगिक तत्त्वावर करावी, असे व्यापारी असोसिएशनचे हस्तीमल बंब यांनी सूचविले. २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देण्याचे केंद्र शासनाने नियोजन आहे. मात्र, जीएसटीमध्ये बांधकाम साहित्यावर अधिकचा कर लागल्यास हे शक्य होईल का, असा सवाल नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केला. सोने विक्रीवर पूर्वी सव्वा दोन टक्के कर होता. जीएसटीमध्ये सोन्यावर तीन टक्के कर आहे. मात्र, कर भरणापद्धतीतमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. जीएसटीमुळे यात अधिक पारदर्शकता येईल, असे भरत गादिया यांनी सांगितले. उपस्थित व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शंकांचे उपायुक्त येमलवाड व सोळुंके यांनी निरसन केले. ते म्हणाले ट्रॉन्सपोर्ट सेवा प्रकारात येत असल्याने त्यांना जीएसटी क्रमांकाची आवश्यकता नाही. ट्रॉन्सपोर्ट चालकांची बैठक घेऊन माहिती देण्यात येईल. २० लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांवर जीएसटीची कायदेशीर आवश्यकता नाही. कुठल्याही उत्पादनाचा ३० जूनपूर्वीचा स्टॉक विक्री करताना त्याच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र फॉर्म आहे. जीएसटीची सर्वांसाठीच नवीन असल्यामुळे पहिले सहा महिने कुणावरही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. जनजागृतीसाठी कार्यक्रम घेतले जात आहे. शिवाय मुद्रित, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जीएसटीबाबत प्रचार केला जात असल्याचे उपायुक्त येमलवाड यांनी सांगितले.