किराणा व्यापाऱ्यांचे तेलही गेले अन् तूपही गेले

औरंगाबाद : जाधववाडीत किराणा व्यापाऱ्यांना जागा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडून १ कोटी ३५ लाख रुपये घेतल्याला ४ वर्षे पूर्ण झाली; पण पणन मंडळाने जागा देण्यास परवानगीच दिली नाही. बाजार समितीच्या तिजोरीत दरवर्षी व्याजापोटी साडेसात लाख रुपये जमा होत आहेत. व्यापाऱ्यांना जागा तर मिळालीच नाही; पण गुंतविलेल्या रकमेवरील व्याज बाजार समिती घेत असल्याने किराणा व्यापाऱ्यांचे ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’ अशी अवस्था झाली आहे. चार वर्षांपासून व्यापाऱ्यांच्या व्याजावर डल्ला मारणाऱ्या बाजार समितीचीही लबाडी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उजेडात आली तेव्हा व्यापाऱ्यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला भिडली होती.
नुकताच शासनाने औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा प्रादेशिक दर्जा काढून घेतला. तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती झाल्यानंतरची पहिलीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा प्रशासक अनिलकुमार दाबशेडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी घेण्यात आली. जाधववाडीतील कार्यालयात बोटावर मोजण्याइतक्याच व्यापारी व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत वार्षिक जमा-खर्चाला अंतिम टिळा लावण्यात आला.
मोंढ्यातील किराणा व्यापाऱ्यांना जाधववाडीत जागा देण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी बाजार समितीने २२५ व्यापाऱ्यांकडून १ कोटी ३५ लाख रुपये घेतले होते. त्यावेळी १२२ रुपये स्क्वेअर फूट दराने व्यापाऱ्यांना जागा देण्यात येणार होती. उल्लेखनीय म्हणजे जागेचे वाटप करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनाच सोडत काढण्याची कृउबाने परवानगी दिली होती. मात्र, या जागेस पणन मंडळाने परवानगी दिलीच नाही. ही माहिती बाजार समितीने व्यापाऱ्यांना दिलीच नाही.
आज या जागेची किंमत सरकारी दरानुसार ३१६ रुपये स्क्वेअर फूट झाली आहे आणि मागील चार वर्षांत व्याजापोटी बाजार समितीकडे ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली आहे. एकीकडे जागेचे दर वाढले. दुसरीकडे व्याज बाजार समितीच्या तिजोरीत जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या हाती चार वर्षांनंतर धुपाटणेच आले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा ऐरणीवर आला तेव्हा व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीच्या उदासीन कारभाराविषयी आपला संताप व्यक्त केला. किराणा दुकानांना जागा देण्यासाठीची परवानगी मिळवून देण्याचे काम बाजार समितीचे होते; पण यात समितीच कमी पडली. या मुद्यावर व्यापारी हरीश पवार, संजय कांकरिया यांनी प्रशासकांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी माजी सभापती संजय औताडे, संजय पहाडे, लक्ष्मीकांत दरख आदींची उपस्थिती होती.
बाजार समितीच्या वतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत वर्षभराचा लेखा-जोखा सादर करताना आकस्मिक खर्च २,६८,०१४ रुपये झाल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. यावर उपस्थितांनी हा आकस्मिक खर्च कुठे केला याचा हिशोब विचारल्यावर कृउबाचे कर्मचारी गोंधळून गेले. प्रत्येक खर्चाचा हिशोब दाखविताना त्यांची तारांबळ उडत होती.
बाजार समितीवरील लोकनियुक्त संचालक मंडळाचा कारभार २०१० मध्ये संपला. त्यानंतर शासनाने येथे प्रशासकाची नेमणूक केली. वार्षिक उत्पन-खर्च पत्रकात मात्र, सदस्य दैनिक भत्ता व सदस्य उपस्थिती भत्ता, सभा खर्च दाखविण्यात आला. यावर उपस्थितांनी आक्षेप घेतला. कारण, प्रशासक असताना सदस्यांना भत्ता कसा काय देण्यात आला? कोणत्या सदस्यांनी भत्ता घेतला हे जाहीर करा, या मागणीवर सर्वांनी जोर दिला.