पोलिसांच्याही तक्रारीचे निवारण होणार

केवल चौधरी,  जालना
जालना : कायद्याचा बडगा आणि वरिष्ठांचा जाच यामुळे कायम तणावाखाली असलेल्या पोलिसांनाही आता आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. निनावी नव्हे तर कायदेशीर तक्रार करून न्याय मागण्याचा हक्क पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. गृह मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला असून पोलीस दलात अशा प्रकारचा निर्णय प्रथमच घेण्यात आला आहे.
१० सप्टेंबर २०१४ रोजी गृह मंत्रालयाने राज्य सुरक्षा आयोग व पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची निर्मिती करून त्यासाठी पदनिर्मिती करण्यासही शासनाने संमती दिली आहे. समाजावरील अन्याय दूर करण्यासाठी अवघे आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या पोलिसांना कधीच स्वत:वरील अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याची संधी प्राप्त होत नव्हती.
२२ सप्टेंबर २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे. वास्तविक पाहता शासनाने १५ जानेवारी २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आचार संहिता लागू होण्याच्या उंबरठ्यावर ही अंमलबजावणी होत असल्याने अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पोलिसांना आपल्या तक्रारी मांडता येणार असून त्यांच्या तक्रारींचे निवारणही होणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
६ कोटींचा खर्च
यासाठी १३३ नियमित पदे निर्माण करण्यात आली असून बाह्ययंत्रणेद्वारे २४ पदे भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६ कोटी ३७ लाख ९० हजार रूपये खर्च केले जाणार आहेत. यासाठी राज्य व विभागस्तरावर कार्यलये सुरू करण्यात येणार आहेत.