गदारोळात ५६ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर !

उस्मानाबाद : पालिका अधिनियमाला धरून अंदाजपत्रक मांडले नसल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे सभागृहामध्ये प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला. हीच संधी साधत नगराध्यक्षांनी बहुमताच्या बळावर सुमारे ५६ कोटी ३८ लाख रूपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर करून सभाही संपल्याचे घोषित केले. नगराध्यक्ष मागण्यांचा विचार करण्याच्या तयारीत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षांसमोर जावून अंदाजपत्रकावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. परंतु, ‘सभा संपली आहे, मग चर्चा करण्याचा संबंध येतोचे कुठे?’ असे म्हणत त्यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे अवघ्या दहा मिनिटात अर्थसंकल्पीय सभा संपली.
नगर परिषदेची अर्थसंकल्पीय (२०१७-१८) सभा मंगळवारी दुपारी १ वाजता ठेवण्यात आली होती. प्रत्यक्ष सभेला दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास सुरूवात झाली. अंदाजपत्रकाचे वाचन सुरू असतानाच राष्ट्रवादीचे गटनेते युवराज नळे यांनी अंदाजपत्रक तयार करताना पालिका अधिनियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप केला. अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीसाठी स्थायी समितीची बैठक १४ जानेवारी पर्यंत घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, ती २९ जानेवारी रोजी घेतली. एवढेच नाही तर पालिका अधिनियमान्वय पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, स्वच्छता या सेवा देताना तूट येत असले तर ती कशी भूरून काढली याचे विवरणपत्र देणे बंधनकाकर असल्याचे ते म्हणाले. हे विवरणपत्र देण्यात यावे, अशी भूमिका नळे यांनी मांडली. परंतु, नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांनी पालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि वर्षभरात होणारा खर्च याची इत्यंभूत माहिती दिली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विवरणपत्र देण्याची मला गरज वाटत नाही, असे सांगताच विरोधक संतापले. येथे तुमच्या गरजेचा प्रश्न येतो कोठे? असा सवाल करीत कायद्याने जे बंधनकारक आहे, त्याची पूर्तता करा, असे नळे म्हणाले. त्यावर ‘अंदाजपत्रक मांडताना अधिनियमाचे उल्लंघन झाले असे वाटत असले तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा’, अशा शब्दात राजेनिंबाळकर यांनी नळे यांना प्रत्युत्तर दिले. यामुळे संतप्त झालेले प्रदीप मुंडे, अभय इंगळे, माणिक बनसोडे, खलिफा कुरेशी, प्रदीप घोणे आदींनी आक्रमक भूमिका घेतली. अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. विरोधकांना त्यांचे मतही मांडू दिले जात नाही. मत मांडू दिलेच तर त्याचा कुठेही विचार केला जात नाही, अशा शब्दात रोष व्यक्त करीत ‘ही हुकुमशाही नव्हे तर दुसरे काय आहे? अस सवाल केला. ‘हुकुमशाही’ शब्दप्रयोग होताच नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकरही चांगलेच आक्रमक झाले. बराचकाळ शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर विरोधाला न जुमानता ‘सादर केलेले अंदाजपत्रक मान्य असणाऱ्या सदस्यांनी हात वर करावेत’, असे नगराध्यक्षांनी सांगताच सत्ताधारी बाकावरील सर्व सदस्यांनी हात वर करून सहमती दर्शविली. लागलीच नगराध्यक्षांनी अंदाजपत्रकास बहुमताने मंजुरी मिळाली असलल्याचे सांगत सभा संपल्याचे जाहीर केले. या प्रकारानंतर विरोधकांनी ‘बहुमतासाठी आवश्यक सदस्य सभागृहात उपस्थित नाहीत तर बहुमताने अंदाजपत्रक मंजूर होतेच कसे’? असा सवाल करीत प्रत्यक्ष मतदान घेण्याची मागणी केली. परंतु, नगराध्यक्षांनी विरोधकांची मतदानाची मागणीही फेटाळून लावली. मतदानाची मला गरज वाटत नाही. आपल्या काही तक्रारी असतील तर त्या थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवाव्यात, असे म्हणत ते अ‍ॅन्टीचेंबरमध्ये निघून गेले. त्यावर विरोधी बाकावरील काही सदस्यांनी सदस्यांचे उपस्थिती रजिस्टर आणि प्रोसेडिंग बुक कर्मचाऱ्याच्या हातून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. हे समजताच उपनगराध्यक्ष सुरज साळुंके आणि नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर पुन्हा बाहेर आले.
अशा पद्धतीने जबरदस्ती कोणालाही करता येणार नाही. तुम्हाला उपस्थिती रजिस्टर आणि प्रोसेडिंग बुक हवे असे तर त्यासाठी रितसर अर्ज करा, असे सांगत त्यांनी दोन्ही बुक ताब्यात घेवून टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवले. दरम्यान, नगराध्यक्ष ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विरोधक सभागृहातून बाहेर पडले. बाहेर आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सत्ताधाऱ्यांची ही हुकुमशाही पद्धत चालू दिली जाणार नाही, असा इशाराही दिला.