ग्रामपंचायत निवडणुकीतील राजकारणाचे बिघडले गणित

बीड : जिल्ह्यातील १०६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. २२ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. परंतु सरपंच पदाचे आरक्षण न काढताच निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ ग्रामीण भागातील नागरिकांवर आली असल्याने गाव पातळीवरील राजकारणाचे मनसूभे उधळले आहेत. आरक्षणापूर्वीच निवडणुका होत असल्याने ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील १०६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम गुरूवारी जाहीर केला आहे. यापूर्वी अगोदर गावनिहाय सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर होत असे व त्यानंतर निवडणुका लागत होत्या.
मात्र यावेळी अगोदर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत व त्यानंतर मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात संबंधीत गावाच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.
विशेष म्हणजे बारा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००३ दरम्यान आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने घेतल्या असल्याचेही अधिकारी म्हणाले. (प्रतिनिधी)
दुष्काळामुळे तीन महिने
अगोदर निवडणुका
जिल्ह्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ आहे. सुमारे पाऊणे दोनशे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. येणाऱ्या काळात अजून पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तीन महिने अगोदर जाहीर करण्यात आल्या असल्याचे निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.