ग्रा.पं. ची जबाबदारी वाढविणार

बीड: पीडित महिलांसाठी शासनाने सुरु केलेल्या ‘मनोधैर्य’ योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा व अत्याचाराला पायबंद लागावा यासाठी आता ग्रामपंचायतींची जबाबदारी वाढविली जाणार आहे़ जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीडितांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी नियमित बैठक घेतली जाणार असल्याचे सांगितले़
‘लोकमत’मध्ये गुरुवारी ‘मनोधैर्यासाठी टाहो’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते़ त्याची जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी गंभीर दखल घेतली़ जिल्हाधिकारी राम यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, पीडितांच्या बाबतीत प्रशासन गंभीर आहे़ त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही़ २ आॅक्टोबर २०१३ नंतर अत्याचार झालेल्या पीडितांना आर्थिक मदत तातडीने दिली जाईल असे ते म्हणाले़
महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतात? यासाठीही प्रयत्न सुरु असल्याचे ते म्हणाले़ गावपातळीवर ग्रामपंचायतींनी महिला अत्याचार आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत़ त्यासाठी ग्रामपंचायतींची जबाबदारी वाढविली जाणार आहे़ ग्रामपंचायतींनी अशी प्रकरणे पोलीसांच्या मदतीने संवेदनशीलपणे हाताळावीत असे आवाहनही त्यांनी केले़
पीडितांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ वेळेतच मिळाला पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले़ (प्रतिनिधी)
व्यापक समिती नेमणार
पीडितांच्या न्याय- हक्कासाठी जिल्हास्तरावर व्यापक समिती नेमण्यात येणार आहे़ यात पोलीस अधीक्षक, महिला व बालविकास अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील, महिला कार्यकर्त्या व विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात येईल़ ही समिती पीडितांना न्याय देण्याबरोबरच संभाव्य अत्याचार टाळण्यासाठी काम करेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली़