शासकीय कार्यालयांची सुरक्षा वाऱ्यावर

अशोक कारके, औरंगाबाद औरंगाबादेत ५० पेक्षा जास्त महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आहेत; परंतु त्यांची सुरक्षा २४ तास वाऱ्यावर असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघड झाले आहे.

अशोक कारके, औरंगाबाद
मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादेत ५० पेक्षा जास्त महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आहेत; परंतु त्यांची सुरक्षा २४ तास वाऱ्यावर असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघड झाले आहे.
या कार्यालयांत विभागीय व पोलीस आयुक्तालय, शिक्षण उपसंचालक, लेखागार, उपसंचालक भूमी अभिलेख, महावितरण, जीटीएल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, सहनिबंधक, कामगार उपायुक्त, रोजगार स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, महापालिका, जिल्हा परिषद आदी ठिकाणी नागरिकांची सतत वर्दळ असते; परंतु त्यांची सुरक्षा दिवसा व रात्री वाऱ्यावर सोडल्याचे आढळले.
इमारत, कार्यालयातील फाईल्स व अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षाच्या दृष्टीने कार्यालयाला २४ तास सुरक्षारक्षक, सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे असणे बंधनकारक आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये वरील यंत्रणा असल्या तरी त्या कुचकामी आहेत. अनेक कार्यालयांतील काही सी.सी.टी.व्ही. बंद आहेत. विशेष म्हणजे कार्यालयात कोण ये- जा करते, हे पाहण्यासाठी कॅमेरे असले तरी त्या व्यक्तीला कोणी विचारत नाही.
बहुतांश कार्यालयांना दोन-दोन प्रवेशद्वारे असल्यामुळे तेथून कोण येतो, हे कोणी बघत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे काही कार्यालयांत रात्री सुरक्षारक्षकही नसल्याचे रात्री ११ ते १२.३० दरम्यान केलेल्या स्टिंगमध्ये आढळले आहे. ज्या कार्यालय परिसरात रात्री पहारेकरी असतो त्याकडे कोणतेही हत्यार नसल्याचे दिसले.
नुकताच लातूर येथील तहसीलदार महेश शिवाळे यांच्यावर शेतकऱ्याने चाकूने हल्ला केल्याचा प्रकार घडला आहे. सुरक्षा रक्षक नसल्याने हा अपघात घडला
आहे. यातून अधिकाऱ्यांना सुरक्षेचे गांभीर्य दिसून येत नाही. सीसीटीव्ही बसविले आहेत. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांची गरज नाही, असे अधिकारी म्हणतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालय
सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आहेत. दिवसा कार्यालयात कोण येते, याची विचारपूस करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. परिसरात सुरक्षारक्षक नसल्यामुळे दलालांचे प्रमाण वाढले आहे. याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. कार्यालयाच्या परिसरात रात्री चारचाकी वाहने उभी असतात. मात्र, त्यांच्या व फाईल्सच्या सुरक्षेसाठी एकच पहारेकरी उपस्थित असतो.
सीबीएसमधील वाहकांच्या तिकीट पेट्या ठेवलेली रुम
विभागीय नियंत्रक कार्यालय, मध्यवर्ती बसस्थानक आणि सिडको बसस्थानक येथे सीसीटी कॅमेरे एस. टी. महामंडळाने बसविले नाहीत. त्याचा गैरफायदा भामटे घेत आहेत. सीबीएसमधील वाहकांच्या तिकीट रूमच्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नसल्याने प्रवासी पळविणारे दलाल व इतर कोणीही ये-जा
करते.
महानगरपालिका
मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये सी.सी.टी.व्ही. असले तरी त्यातील काही बंद आहेत. सुरक्षारक्षक २४ तास प्रवेशद्वारावर विचारणा करतात. मात्र, वायरिंग व्यवस्थित नाही.
सुभेदारी विश्रामगृह
व्ही.आय.पीं.ची थांबण्याची व्यवस्था असणाऱ्या शासकीय विश्रामगृहाची सुरक्षा रामभरोसे आहे. सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे नाहीत. समोरच्या गेटवर सुरक्षारक्षकाकडून विचारणा केली जाते; पण मागच्या गेटवर तपासणीची काहीच यंत्रणा नाही. अनेक जण मागचे गेटच वापरतात. रात्री सुरक्षारक्षक नाही. मागच्या गेटचा प्रश्न कायम. अनेक वेळा दारुडे मागच्या प्रवेशद्वाराने विश्रामगृहाच्या परिसरात येऊन लॉनमध्ये दारू पितात.
लेखागार कार्यालय
तीन गेटमधून प्रवेश. एकाही ठिकाणी सुरक्षारक्षक नाही. चारही सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बंद. स्ट्राँग रूमच्या रक्षणासाठी २४ तास अधिकारी आणि तीन पोलीस उपस्थित असतात.
विभागीय आयुक्तालय
परिसरात १८ सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आहेत. मात्र, कार्यालयात कोण येते- जाते, याची कोणीही दखल घेत नाही. गेटवर रात्रीच्या वेळी सुरक्षारक्षक राहतात.
जिल्हा परिषद
एकच पहारेकरी असतो त्यामुळे मागच्या बाजूने कोण येते- जाते, हे त्याला कळत नाही.
एप्रिल २०१४ मध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्स रूममधील एलसीडी चोरीला गेला आहे.
आरटीओ
चार सी.सी.टी.व्ही. आहेत. मोठा अपघात घडलेला असताना सुरक्षारक्षक नाही. कोण येते- जाते, याची विचारणा केली जात नाही. वॉचमन असतो; परंतु त्याच्या स्वत:च्या संरक्षणासाठीही हत्यार नाही.
२००९ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सचिन तायडे याने गोळी झाडल्याने लिपिकाचा मृत्यू झाला होता.