औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला पुन्हा प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
कंपनीशी निगडित काही नेते सत्ताधाऱ्यांच्या नजीक आहेत. त्यामुळे राज्य शासन, मनपा आणि कंपनीत निर्माण झालेल्या वादाचे ‘लवाद’ म्हणून मुख्य भूमिका बजावेल, मनपा, कंपनीतील वादावर तोडगा काढून ती योजना पुन्हा औरंगाबादकरांवर लादली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडीनंतर शिवसेना सावध भूमिका घेतली आहे.
२२ मार्च रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पालिका आणि युटिलिटी कंपनी अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, पालिकेचे प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम तसेच आ. अतुल सावे, आ. संजय शिरसाट, आ. इम्तियाज जलील आदींची बैठकीला उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर एसीडब्ल्यूयूएल कंपनीने नियुक्त केलेले सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी जीवन सोनवणे यांनी पालिका पदाधिकारी आणि आयुक्तांची भेट घेत समांतरचा नवीन प्रस्ताव ठेवल्याचे महापौर घोडेले यांनी गुरुवारी सांगितले. आगामी आठ-दहा दिवसांत मंत्रालयात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक होणार असून, त्यात पुढील धोरण ठरेल. तत्पूर्वी, आयुक्तांशी चर्चा करून पालिकेचीही भूमिका या बैठकीत मांडण्यासाठी निश्चित केली जाणार आहे.
जीएसटीचा तोडगा कोण काढणार कंपनीच्या प्रस्तावात करारातील अटी शिथिल करण्यास अनुकूलता दर्शविली असली तरी जुन्या करारात व्हॅट व इतर शासकीय करात बदल झाल्यास ती रक्कम पालिकेला भरावी लागेल, असे नमूद आहे. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीमुळे योजनेची किंमत ७९ कोटींनी वाढली आहे. तो कर पालिकेने द्यावा, असे कंपनीने प्रस्तावात म्हटले आहे. यावर शासनाने तोडगा काढवा, अशी पालिकेची भूमिका आहे. समांतर पीपीपीवरच पूर्ण घ्यायची काय, यावर महापौर म्हणाले, जे चांगले असेल त्यानुसार योजनेचे काम करू. पूर्वीचा करार योग्य होता की अयोग्य यावर भाष्य करणार नसल्याची सावध भूमिका महापौरांनी घेतली. शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, तो पालिका सभागृहासमोर ठेवून सर्वांना विश्वासात घेऊनच समांतरचा नव्याने करार केला जाईल.
हे प्रश्न भेडसावतात- २१ सप्टेंबर २०११ झालेला करार ७९९ कोटींचा आहे. - ८ वर्षांत महागाई वाढली तरी जुन्याच किमतीने काम का?- समांतरसाठी सभागृहात अंतिम तडजोड होईल का?- अटी व शर्ती पदाधिकाऱ्यांच्या साक्षीने व्हाव्यात.- पूर्वीचा करार योग्य की अयोग्य यावर सत्ताधारींचे मौन- ७९ कोटींचा जीएसटी कोण भरणार?- हायकोर्टातील न्यायप्रविष्ट याचिकांचे काय?- कंपनीने दिलेला प्रस्ताव असा- कंपनी अडीच वर्षांत काम पूर्ण करील.- योजनेच्या एकूण किमतीत वाढ करणार नाही.- योजना पूर्ण होईपर्यंत पाणीपट्टी वाढविणार नाही.- योजना पीपीपीवर की इतर पर्यायाने करायची हे स्पष्ट नाही.- कंपनी मनपाला नव्याने प्रस्ताव सादर करणार आहे.- २४ तास पाणीपुरवठा, तिसऱ्या मजल्यावर पाणी जाईल. - सर्वाेच्च न्यायालयाबाहेर तडजोडीसीठी तयारी