औरंगाबाद : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते व इतर विकासकामांची मागील सरकारने केलेली तरतूद या सरकारने रद्द केली आहे. यात जिल्ह्यातील सुमारे ५० कोटींहून अधिक रुपयांची कामे असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सभागृह बांधणे, गावांतर्गत सिमेंट रस्ते करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामांचा यामध्ये समावेश होता.
मंजूर केलेली बहुतांश कामे वर्कआॅर्डरपर्यंत पोहोचलेली आहेत, तर काही कामांच्या निविदा होऊन ७० टक्के कामेही पूर्ण झाली आहेत. आता महाविकास आघाडी सरकारने जुन्या सरकारच्या काळातील कामांचा अध्यादेश रद्द करीत नव्याने कामांची तरतूद केल्यामुळे जुन्या कामांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गंगापूर, फुलंब्री, वैजापूर, सिल्लोड, औरंगाबाद तालुक्यातील कामे आहेत. ही कामे बांधकाम, ग्रामविकास विभागांतर्गत होणार होती. मागील सरकारच्या कार्यकाळाच्या अंतिम टप्प्यात २५:१५ चे अध्यादेश निघाले होते. आता नवीन कामे सरकारने दिलेली आहेत.
न्यायालयात जाण्याची तयारी ग्रामविकासच्या हेडअंतर्गत २५:१५ ची कामे होती. ही कामे देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांना विशेष अधिकार असतात. मागील सरकारच्या काळात ही कामे मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी मंजूर केली होती. याबाबत न्यायालयात जाणार आहे, असे आ. प्रशांत बंब यांनी सांगितले.
२५ ते ३० टक्के कामांच्या निविदा शिल्लक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांनी सांगितले, २५:१५ अंतर्गत जी कामे होती, त्यात सभागृह बांधणे, नालीबांध करणे, सिमेंट रोड, पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची कामे होती. काही कामांच्या निविदा झालेल्या आहेत. २५ ते ३० टक्के निविदा मध्यंतरीच्या एका आदेशामुळे राहिल्या आहेत.
नवीन सरकारमुळे धोरणात्मक निर्णय राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले की, गेल्या सरकारच्या काळातील वर्कआॅर्डर न झालेली कामे रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला. त्यानुसार नवीन ११०० कोटी रुपयांची कामे वाटली. मागील सरकारने सर्व लोकप्रतिनिधींना समान निधी दिला नव्हता. या सरकारने विरोधी आमदारांसह सर्वांना समान निधीचे वाटप २५:१५ मध्ये केले आहे.