गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा दीड महिन्यात अंतिम

औरंगाबाद : गोदावरी खोऱ्याचा बहुप्रलंबित एकात्मिक जल आराखडा अंतिम करण्यासाठी शासनातर्फे नियुक्त उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने आपल्या कामाला सुरुवात केली आहे. या तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी मुंबईत पार पडली. यामध्ये पुढील दीड महिन्यात हा आराखडा अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आराखड्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे अंतर्गत वाटप निश्चित होणार आहे.
गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जल आराखडा दहा वर्षांपासून रखडलेला आहे. राज्य सरकारने २००५ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम लागू केला. त्यानंतर सहा महिन्यांत नदी खोऱ्यांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाकडून त्याविषयी कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळेच अंतर्गत पाणी वाटप निश्चित नसल्यामुळे गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दरम्यान, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर राज्य सरकारने गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार केला. मात्र, त्यात त्रुटी असल्यामुळे त्यावर आक्षेप नोंदविले गेले. आक्षेप आणि सूचनांचा विचार करून आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारने १२ एप्रिल रोजी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. एस. बिराजदार आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हे सहअध्यक्ष आहेत, तर सदस्य म्हणून हिरालाल मेंढेगिरी, प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव वि. म. रानडे आदींचा समावेश आहे. शासनाने समितीला हा आराखडा अंतिम करण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे; परंतु दिलेल्या मुदतीपैकी दीड महिना होईपर्यंत समितीचे कामच सुरू होऊ शकले नव्हते.
आता दीड महिन्यानंतर नुकतीच मुंबईत शुक्रवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत आराखड्याच्या सर्व पैलूंवर चर्चा झाली. तसेच शासनाने दिलेल्या मुदतीतच म्हणजे पुढील दीड महिन्यात हा आराखडा अंतिम करण्याचा निर्णय झाला.