जायकवाडीच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयात जाणार

औरंगाबाद : जायकवाडीच्या पाण्याबाबत निर्णय उच्च न्यायालयाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची बाजू लक्षात घेतली नाही. महामंडळाला पार्टी न करताच निर्णय दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महामंडळ लवकरच याप्रकरणी पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे जाहीर केले.
पाणीवाटपाच्या समन्यायी तत्त्वानुसार नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीत तातडीने पाणी सोडावे, असे आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर रोजी दिले होते. प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने या आदेशांना स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने फक्त पिण्याची गरज भागविण्यासाठी गरज पडली तरच पाणी सोडावे, असे आदेश दिले आहेत.
याविषयी विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मी माहिती घेतली आहे. न्यायालयाने हा निर्णय देताना गोदावरी महामंडळाला पार्टीच केलेले नाही. त्यामुळे हा निर्णय न पटणारा आहे. शिवाय, शासनाने समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्त्व स्वीकारलेले आहे. त्यानुसार जायकवाडीला पाणी मिळालेच पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकर गोदावरी महामंडळ या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्राधिकरणाने पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर दीड महिना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. या दिरंगाईबद्दल मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही खुलासा केला नाही.