छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा आणि नवा आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ वेळकाढूपणा आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या एकमेव मागणीसाठी १ मे पासून क्रांती चौकात ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्धार शनिवारी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत करण्यात आला.
मराठा समाजाला मिळालेलेे एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२० मध्ये रद्द केले. यासंदर्भात दाखल पुनर्विचार याचिकाही दोन दिवसांपूर्वी फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सकल मराठा समाजाची शनिवारी सायंकाळी जिजामाता कन्या विद्यालयात बैठक झाली. प्रा. चंद्रकांत भराट यांनी प्रास्ताविक करताना राज्य सरकारचा क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा आणि नवीन आयोग नेमण्याच्या निर्णय कसा वाटतो, यावर चर्चा केली. डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी एसईबीसी हे आरक्षण आपण मान्य केले नसते, तर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला असता. मराठा समाजाचे आरक्षण कोर्टात नव्हे, तर राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असल्याचे सांगितले.
किशोर चव्हाण यांनी राज्य शासनाने मार्च महिन्यात घेतलेल्या बैठकीत मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्याचे सांगितले. राजेंद्र दाते-पाटील यांनी क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारेही आपण आपले आरक्षण टिकवू शकतो, असे सांगितले. ॲड. सुवर्णा मोहिते म्हणाल्या की, केवळ दलालांमुळे आपल्या मुलांना आरक्षण मिळू शकले नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. राजेंद्र दाते-पाटील यांनी क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारेही आपण आपले आरक्षण टिकवू शकतो, असे सांगितले.
आता मुंबईला जाऊ नयेमराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी राज्य शासनाविरोधात १ मे पासून क्रांती चौकात ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणीही राज्य सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाऊ नये, तर शासनाला येथे येण्यास भाग पाडावे, असे ठरले.