मोफत प्रवेश द्या, शुल्क मिळणार नाही !
By Admin | Updated: May 19, 2015 00:50 IST2015-05-19T00:03:53+5:302015-05-19T00:50:39+5:30
बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे

मोफत प्रवेश द्या, शुल्क मिळणार नाही !
बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, प्रवेशशुल्क नाकारल्याने खासगी बालवाड्या देखील मोफत प्रवेश देण्यास अनुत्सूक आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ च्या कलम ३५ नुसार सर्व शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र, बालवाड्यांमध्ये देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या शुल्काची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे;परंतु पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे शुल्क देण्यास शासन तयार नाही. अंगणवाड्यांनी २५ टक्के मोफत प्रवेश द्यावेत;पण शासन शुल्क देणार नाही असे राज्याच्या शिक्षण विभागाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. केवळ पहिलीच्या वर्गातच मोफत प्रवेशाचा लाभ वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना घेता येणार आहे.
खासगी अंगणवाड्यांमधील प्रवेशशुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याने दुर्बल व वंचितांना लाभ घेता येणे कठीण बनले आहे. परिणामी पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून वंचित व दुर्बल घटकातील बालके खऱ्या अर्थाने वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पूर्वप्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा अधिकार नाही का? असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे. (प्रतिनिधी)
२५ टक्के मोफत प्रवेशाचा नियम बालवाड्यांनाही लागू आहे. जेथे अशा प्रकारे प्रवेश दिले जात नाहीत किंवा २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश दिल्यानंतरही प्रवेशशुल्काची मागणी होते, अशा संस्थांची नावे कळवावीत. त्यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे दिल्यास कारवाई अवश्य होईल.
- जी. एन. चोपडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी.
अंगणवाड्यांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा नियम असताना शासनाकडून शुल्क मिळत नसल्याने खासगी संस्था बालकांची आडवणूक करतात, असा आरोप शिवसंग्रामचे मनोज जाधव यांनी केला आहे. काही मोठ्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी रीघ असते, अशा संस्थांवर वचक ठेवण्याचे काम जि. प. शिक्षण विभागाचे आहे. मात्र, तक्रारी करुनही दखल घेतली जात नाही. आरटीई नियम डावलणाऱ्या एकाही संस्थेवर कारवाई होत नाही, याचा काय अर्थ आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.