औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने १३ वर्षांपूर्वी हैदराबाद येथील रॅमकी कंपनीला शहरातील संपूर्ण कचरा उचलण्याचे कंत्राट दिले होते. मनपाच्या छळाला कंटाळून अवघ्या दोनच वर्षांत कंपनीने गाशा गुंडाळला. करारानुसार नुकसानभरपाईसाठी कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली. मनपाने कंपनीला २७ कोटी रुपये द्यावेत, असे आदेश लवादाने दिले. मनपा प्रशासनाने या निर्णयाला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय अंतिम केला. त्यामुळे व्याजासह ३७ कोटी रुपये देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली आहे. नवीन प्रशासकांसमोर ‘रॅमकी’चे भूत अवतरणार हे विशेष.
२००९ मध्ये मनपाने शहरातील सर्व कचरा उचलण्याचे काम रॅमकी कंपनीला दिले होते. कंपनीने २०११ पर्यंत स्वत:ची अत्याधुनिक यंत्रणा लावून काम केले. प्रशासनाने आपल्या आस्थापनेवरील कर्मचारीही कंपनीकडे वर्ग केले. कर्मचाऱ्यांचा पगार कंपनीच्या बिलातून कपात करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कंपनी आर्थिक संकटात सापडली. शेवटी कंपनीने गाशा गुंडाळला. कंपनीने लवादात दावा दाखल केला. २०१८ मध्ये लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निर्णय देत २७ कोटी रुपये कंपनीला देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, जिल्हा सत्र न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय कायम केला. आता व्याजासह ही रक्कम ३७ कोटींपर्यंत वाढली आहे. नवीन प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी मंगळवारी पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासमोर पहिला गंभीर प्रश्न ‘रॅमकी’चा राहणार आहे.
खंडपीठात जायचे तरमहापालिकेने लवाद व जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आता औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, त्यासाठी एकूण रकमेच्या काही रक्कम खंडपीठात आधी जमा करावी लागेल. त्यानंतरच खंडपीठ अपील स्वीकारेल. मात्र, पालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ठरावीक रक्कमदेखील भरणे शक्य नाही. त्यामुळे सध्या प्रशासन ‘रॅमकी’ला पैसे देण्याच्या विवंचनेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.