दलित वस्ती निधी वाटपाला गती मिळेना

उस्मानाबाद : दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी १५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. आचारसंहिता कधी लागेल याचा नेम नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाकडून पात्र प्रस्तावांना मान्यता घेवून निधी वर्ग करण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना खो घालण्याचे काम काही जिल्हा परिषद सदस्यांकडून होताना दिसून येत आहे. प्रस्ताव निश्चित करण्यासाठी सदस्यांना ११ व १२ आॅगस्ट रोजी बोलावण्यात आले होते. परंतु, सदस्य गैरहजर राहिल्याने निधी वाटप लांबणीवर पडले आहे.
एकीकडे विकास कामांसाठी निधी नाही, म्हणून जिल्हा परिषद सदस्यांकडून नेहमीच ओरड केली जाते. तर दुसरीकडे कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध होवूनही तो तातडीने खर्च करण्यासाठी जी तत्परता दाखविली पाहिजे, ती दाखविली जात नाही. अशा या स्थितीमुळे वेळेत निधी खर्च होत नाही. परिणामी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी १५ कोटी २० लाख रूपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. या पैशातून दलित वस्त्यांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. मंजूर निधीच्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव मागविले असता, तब्बल साडेसातेशवर प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्या तुलनेत निधी अत्यंत तुटपुंजा आहे.
गतवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता समाजकल्याण विभाग यंदा सतर्क आहे. गतवर्षी निधी वाटप करण्यात आल्यानंतर खुद्द समाजकल्याण सभापतींनीच ‘अधिकाऱ्यांनी आपणाला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी खुशाल गायकवाड यांची चौकशीही लागली होती. हा भुंगा यंदा आपल्या मागे लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी समाजकल्याण विभागाकडून घेण्यात येत आहे. सर्व सदस्यांना बोलावून प्राधान्यक्रमानुसार निधीचे वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित सदस्यांना ११ आणि १२ आॅगस्ट रोजी बोलावण्यात आले होते. परंतु, बहुतांश सदस्य जिल्हा परिषदेकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे ना निधी वाटप झाले, ना प्राधान्यक्रम ठरला.
त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने पुन्हा १३ आणि १४ आॅगस्ट रोजी सदस्यांना बोलावले आहे. जोपर्यंत सदस्य येणार नाहीत, तोपर्यंत निधी वाटप करणे कठिण असल्याचे एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (वार्ताहर)