टंचाईचा तीन कोटींचा निधी मिळेना

जालना : जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणार्थ जानेवारी ते मार्च २०१५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेला तीन कोटींचा निधी शासनाकडून अद्यापही मिळालेला नाही. त्यामुळे टँकरधारकांसमोर डिझेलचा तर ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरी अधिग्रहणासाठी दिल्या, त्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या आॅक्टोबर महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने आॅक्टोबर ते जून या कालावधीत टंचाई निवारणासाठी अंदाजित ३७ कोटींचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. या आराखड्यानुसार टंचाईजन्य परिस्थितीत ५५० टँकरची अपेक्षा करण्यात आली असली तरी मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ही संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र सद्यस्थितीत २११ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून ३५३ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे.
जानेवारी ते मार्च या कालावधीत टँकर व विहिर अधिग्रहणावर २ कोटींचा खर्च झाला. तर नळयोजना दुरूस्ती, तात्पुरती नळयोजना इत्यादी उपाययोजनांसाठी १ कोटींचा खर्च झाला. त्यामुळे या तीन कोटींचा खर्च मिळावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना विहिर अधिग्रहणाचे तसेच संबंधितांना टँकर व उपाययोजनांच्या कामांचे देयके अदा करता येतील, याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे पाठविला.
हा खर्च मिळण्याची मागणी विहिर मालकांनी लावून धरली आहे. मात्र शासनाकडून अद्याप या खर्चाची रक्कम मिळालेली नाही. टँकरमालकांना डिझेलचा खर्च न मिळाल्याने त्यांच्याकडूनही खर्च देण्याची मागणी होत आहे. तर नळयोजनांची कामे केलेले कंत्राटदारही देयकाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एन. तांगडे म्हणाले की, आम्ही शासनाकडे याविषयीचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. राज्यात अन्य जिल्ह्यांनाही हा निधी मिळाला नसल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)