‘गेट’चा गुंता सुटेना

विजय सरवदे , औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेला कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे गेट खरेदी करायचे आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने ई- टेंडरिंगचा सोपास्कारही केला; पण तिन्ही वेळा पुरवठादारांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुरवठादारांच्या ‘रिंग’पुढे प्रशासनाला झुकावे लागले असून, यासंदर्भात आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘प्री बीड मीटिंग’मध्ये पुरवठादारांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतल्यानंतर ई-टेंडरिंगच्या अटी-शर्र्थींमध्ये बदल करण्यास प्रशासन अखेर राजी झाले आहे.
परतीच्या पावसानंतर साधारणपणे ३० आॅक्टोबर रोजी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे दरवाजे (गेट) बंद केले जातात. यंदा जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. सगळे नदी-नाले- ओढे तुडुंब भरले आहेत. मात्र, अनेक कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना गेटच नाहीत. काही बंधाऱ्यांचे गेट चोरीला गेलेले आहेत, तर काही गंजल्यामुळे वापरात आणण्याजोगे नाहीत. त्यामुळे जि.प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी पुढाकार घेत नवीन गेट खरेदी करण्यासाठी जि.प. उपकरातील अडीच कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. निधीच्या खर्चास सर्वसाधारण सभेची मान्यताही घेतली. त्यानंतर जि.प. सिंचन विभागाने जलसंधारण विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. तब्बल सहा महिने तो प्रस्ताव तेथेच धूळखात पडून होता. अखेर अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी अधीक्षक अभियंत्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर गेल्या महिन्यात तांत्रिक मान्यता मिळाली. त्यानंतर प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेची गेट खरेदीच्या दरास मान्यता घेतली व ई- टेंडरिंग केली. दोन वेळा ३ पेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्या. तिसऱ्यावेळी तर एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. परिणामी, आता ३० आॅक्टोबरपर्यंत ‘गेट’ मिळण्याची आशा धुसर झाली असून तब्बल तीनही वेळा ई- टेंडरिंगला प्रतिसाद का मिळाला नाही, याबद्दल आज मंगळवारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तमराव चव्हाण आणि सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांढरे यांची बैठक झाली. या बैठकीत ‘प्री बीड मीटिंग’ बोलावण्यास सर्वांचे एकमत झाले. या बैठकीत संबंधित पुरवठादारांना बोलावून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर निविदेत गेट पुरवठा करण्याचा दिलेला ३० दिवसांचा कालावधी कमी वाटत असेल, तर वाढवण्याची तयारीही प्रशासनाने ठेवली आहे.