सर्वसाधारण योजनेच्या निधीला कात्री !

उस्मानाबाद : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) सर्वसाधारण योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी गतवर्षी १२५ कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये वाढ करण्याऐवजी जवळपास ५ कोटी रूपयांना कात्री लावत २०१५-२०१६ मध्ये ११९ कोटी ९२ लाख रूपये खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
‘डीपीसी’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर जिल्ह्याच्या विकासाची गती ठरते. त्यामुळे निधीही त्याच प्रमाणात उपलब्ध होणे अपेक्षित असले तरी तसे होताना दिसत नाही. सर्वसाधारण योजनांच्या निधीमध्ये वाढ करण्याऐवजी त्यामध्ये कपात केली आहे. तीही तब्बल पाच कोटीने. त्यामुळे प्रारूप आराखड्याच्या रक्कमेतही फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. २०१४-२०१५ मध्ये १६९.९१ कोटी रूपये इतकी आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आली होती. २०१५-२०१६ मध्ये शासनाकडून जिल्ह्याकरिता १७७ कोटी ७३ लाख रूपये खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण योजना या ‘हेड’अंतर्गत प्रस्तावांची संख्या जास्त असते. त्या प्रमाणात निधीही वाढणे आवश्यक आहे. मात्र, यंदा वाढ करण्याऐवजी निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. गतवर्षी १२५ कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली होती. यंदा थोडेथोडके नव्हे, तर पाच कोटी रूपये कमीकरिता ११९ कोटी ९२ लाख रूपये इतक्या खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी क्षेत्रातील उपयोजनांसाठीच्या निधीमध्ये ४७ लाखांची भर घालण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठीच्या निधीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षी ४३ कोटी ३३ लाख रूपये एवढी तरतूद मंजूर होती. यंदा यात वाढ करीत शासनाने ५५ कोटी ७७ लाख रूपये खर्च मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला प्रस्ताव मंजूर करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
माळी, वाघमारे यांची वर्णी
नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदार संघाचे आ. ज्ञानराज चौगुले, सुभाष गुंडा माळी (ग्रामीण क्षेत्र), वनमाला शंकर वाघमारे (नागरी क्षेत्र) यांची वर्णी लागली आहे. ही नावे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडून सूचविण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्रस्तावांची संख्या ही आर्थिक मर्यादेच्या दुप्पट असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. असे असतानाच शासनाने याच ‘हेड’च्या निधीला कात्री लावली आहे. तब्बल पाच कोटी रूपये कमी करण्यात आले आहेत. मर्यादेपेक्षा ११९ कोटी ६० लाखांचे प्रस्ताव जास्तीचे आल्याचे नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे कामांना मंजुऱ्या देताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी ७५ कोटी ९५ लाख, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३७ कोटी ९८ लाख, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी ४ कोटी १९ लाख, स्टेट इनोव्हेशन कौन्सीलसाठी ६० लाख तर मुल्यमापन आणि डेटा एन्ट्रीसाठी ६० लाख रूपये खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या विवरणास लहान गटाच्या बैठकीमध्ये हिरवा कंदिल देण्यात आला आहे.