निधी वाटपाचे भिजत घोंगडे !

बीड सत्ताधाऱ्यांतच उभी फूट पडल्याने वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचा तिढा कायम आहे.

संजय तिपाले बीड
सत्ताधाऱ्यांतच उभी फूट पडल्याने वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचा तिढा कायम आहे. कुठल्याही क्षणी जि.प., पं.स. ची आचारसंहिता लागू होईल अशी स्थिती व समाजकल्याण समितीने घाईघाईत मंजुरीचा ठराव घेतलेला असताना प्रशासकीय मान्यतेचे घोडे मात्र अडलेलेच आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तेराव्या वित्त आयोगातील सव्वा कोटी रुपयांचा निधी समाजकल्याण सभापती महेंद्र गर्जे यांनी परस्पर आष्टी मतदारसंघाकडे वळविल्यानंतर काही सदस्यांनी त्यास आक्षेप नोंदविले होते. येथून सुरु झालेल्या बेबनावाच्या नाट्यावर पडदा पडणे तर दूरच; पण त्यात रोज नव्या अंकाची भर पडू लागली आहे. जि.प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित व सभापती महेंद्र गर्जे यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केल्याने पेच वाढला आहे.
१५ डिसेंबर रोजी जि. प. च्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत निधीवाटपाचा विषय साधा चर्चेतही आला नाही;परंतु अंतर्गत खेळ्या काही थांबलेल्या नाहीत. पहिल्या टप्प्यात परस्पर सव्वाकोटी रुपये आष्टीला पळविल्याचा गर्जेंचा वार अध्यक्ष पंडित यांच्या जिव्हारी लागला. त्यानंतर त्यांनी हा निधी रोखून गर्जेंना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पाठोपाठ उर्वरित २८ कोटी रुपयांच्या निधी वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप करुन ‘समन्यायी’च्या मुद्द्यावर भर दिला.
दुसरीकडे सर्वसाधारण सभेत चर्चेतही न आलेल्या निधीवाटपावर दुसऱ्याच दिवशी समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत महेंद्र गर्जे यांनी मंजुरीची मोहोर उमटवून नवा डाव टाकला. तत्पूर्वी पंडित गटाच्या गेवराई पं.स.मधील राकाँच्या सदस्या कमल डोळस व कुमशी (ता. बीड) येथील ग्रा.पं. सदस्य अ‍ॅड. बाबासाहेब वाघमारे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले. न्यायालयाने जि.प. प्रशासनाला दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु अद्याप जि.प.ने म्हणणे मांडलेले नाही.
दरम्यान, समाजकल्याण समितीने निधीवाटपास मंजुरी घेतली असली तरी निधी वाटपाचे नियोजन झालेले नाही. अध्यक्ष पंडित सर्व भागांना समान निधी वाटप झाला पाहिजे, या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तर सभापती गर्जे यांनी प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी जोर लावला आहे.