२५ टक्के जागांवरील मोफत प्रवेशाची चौकशी

औरंगाबाद : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व एससी, एसटी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात शाळांकडून मनमानी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी तीनसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बुधवारी झालेल्या मासिक बैठकीत घेण्यात आला.
शिक्षण सभापती बबन कुंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मासिक बैठक घेण्यात आली. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी प्रारंभी सदस्यांनी केल्या. तसेच जिल्हा परिषदेकडेही यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. विशेषत: एसबीओए, टेंडर केअर होम, बीड बायपास, नाथ व्हॅली, पैठण रोड, पोद्दार इंटरनॅशनल, रिव्हरडेल हायस्कूल, संत मीरा इंग्लिश स्कूल, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, महेशनगर व दौलताबाद टी पॉइंट, ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल, सरस्वती भुवन व शारदा मंदिर या शाळांविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी आहेत, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी दिली. या शाळांची चौकशी करण्यासाठी सभापती कुंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु आजच्या बैठकीत इतर दोन सदस्यांची निवड करण्यात आली नाही.
जिल्ह्यातील काही विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना शासन नियमानुसार मासिक वेतन दिले जात नाही. त्यांना नाममात्र मानधनावर राबविले जाते. या बाबींचीदेखील चौकशी करण्यात येणार आहे. अनंत भालेराव माध्यमिक शाळेविरुद्ध उपरोक्त तक्रार आहे. वादळामुळे पत्रे उडून पडझड झालेल्या शाळांची तात्काळ दुरुस्ती करावी, अशी सूचना सदस्य प्रभाकर आबा काळे, पुष्पा जाधव यांनी केली. आरटीई कायद्यानुसार ज्या शाळांना ५ वी व ८वीचे वर्ग सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, तेथे तात्काळ वर्ग सुरू करावेत. सायगाव (ता. कन्नड) येथील माध्यमिक शाळेची चौकशी करण्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
पदवीधर शिक्षकांची तात्काळ पदोन्नती करावी, अशी मागणी मधुकर वालतुरे व श्याम राजपूत यांनी केली. आचारसंहिता संपताच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिले. माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे, प्रदीप राठोड, संजय भालेराव आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
२५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासंदर्भात ओरड होत असताना गेल्या वर्षी औरंगाबाद जिल्ह्यातील १५१५ जागांसह शिक्षण उपसंचालकांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या औरंगाबादसह जालना, बीड, परभणी व हिंगोली या पाच जिल्ह्यांतील तब्बल २३७८ जागा रिक्त राहिल्या होत्या.
शिक्षणाधिकारी देशमुख यांनी सांगितले की, काही शाळांमधून प्रवेश घेण्यावर पालकांच्या उड्या पडतात. इतर शाळांमधून या राखीव जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे पालकांनी काही विशिष्ट शाळांचाच आग्रह धरू नये.
२०१३-१४ साठी २५ मोफत प्रवेशाच्या जागांची माहिती
जिल्हापात्र शाळा२५ टक्के जागा विद्यार्थीप्रवेश रिक्त जागा
औरंगाबाद२५० २४३५ ९२० १५१५
जालना९८ १०३७ ८०३ २३४
बीड १०५ १०४१ ७११ ३३०
परभणी८३ १२०८ ९७३ २३५
हिंगोली३३ १९१ १२७ ६४
एकूण५६९ ५९१२ ३५३४२३७८