जिल्ह्यातील साडेचारशे शाळा अंधारात !

उस्मानाबाद खाजगी इंग्रजी शाळांचे जाळे शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही विस्तारू लागले आहे

बाबूराव चव्हाण उस्मानाबाद
खाजगी इंग्रजी शाळांचे जाळे शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही विस्तारू लागले आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांवर होऊ लागला आहे. सातत्याने विद्यार्थीसंख्या कमी होत असल्याने त्याच गतीने गुरूजीही अतिरिक्त आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विविध उपक्रमांसोबतच योजनाही आखल्या जात आहेत. परिणामी मागील एक -दोन वर्षांपासून जि.प. शाळांचा दर्जा हळूहळू का होईना सुधारू लागला आहे. याचाच परिणाम म्हणून अनेक खाजगी शाळांतील विद्यार्थी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत परतू लागले आहेत.
विद्यार्थ्यांना शालेय जिवनातच महाहिती तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ‘शाळा तेथे ई-लर्निंग’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याला जिल्हाभरातील शाळांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. परंडा तालुक्यातील जवळपास शंभर टक्के शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. सुरूवातील केवळ लोकसहभागाच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत होता. परंतु, याचे महत्व लक्षात घेवून जिल्हा परिषदेने ई-लर्निंगसाठी पुढाकार घेणाऱ्या शाळांना आर्थिक मदत देण्याची योजना हाती घेतली. या योजनेच्या माध्यमातून संबंधित शाळांना प्रत्येकी दहा हजार रूपये अर्थसहाय्य करण्यात येते. दरम्यान, सदरील योजनेमुळे ई-लर्निंग उपक्रमास मोठ्या प्रमाणात गती मिळाली. असे असतानाच दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीकडून थकित वीजबिलापोटी शाळांचे विद्युत कनेक्शन खंडित करण्यात येत आहे. आजवर सुमारे साडेचारशेवर शाळांची वीज तोडण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळांतील ई-लर्निंग सुविधा अक्षरश: अडगळीस पडली आहे. उपक्रमावर लाखो रूपये खर्च होवूनही त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होत नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान, साधारणपणे सहा ते सात महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांच्यासह प्रशासनाने थकित बिले भरण्यासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. ऊर्जामंत्रीे बावनकुळ हे जिल्हा दौैऱ्यावर आले असता त्यांना उपरोक्त मागणीच्या अनुषंगाने निवेदन दिले होते. त्यावर सदरील प्रश्नी तोडगा काढू, अशी ग्वाही अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांना दिली होती. त्यानुसार शासनाने चार-पाच महिन्यांपूर्वी शाळानिहाय थकित वीज बिलाची माहिती मागविली होती. जिल्हा परिषदेकडूनही ती तातडीने सादर करण्यात आली. परंतु, आजपावेतो ना वीज बिलाची रक्कम उपलब्ध करून दिली ना बिल माफ केले. परिणामी वर्षभरापासून जिल्हाभरातील साडेचारशेवर शाळा अंधारात आहेत.
विशेष तरतूद हवी
जिल्हा परिषद शाळांना यापूर्वी कमी प्रमाणात बिले येत होती. अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक बिलाची रक्कम स्वत:च्या खिशातून भरत. परंतु, मागील काही महिन्यांपासून शाळांनाही मोठ्या प्रमाणात बिले येऊ लागली आहेत. ही बिले भरणे संबंधित मुख्याध्यापक आणि गुरूजींच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळेच थकबाकीचा डोंगर सातत्याने वाढत आहे. ही बाब लक्षात शासनाने शाळांची वीजबिले भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी आता पालकांतून होवू लागली आहे.