१०० कोटींच्या चार निविदा

शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंटने तयार करण्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी दिला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंटने तयार करण्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी दिला आहे. या निधीत ३१ रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. कामांच्या निविदा लवकरात लवकर प्रसिद्ध व्हाव्यात यादृष्टीने महापालिकेत हालचालींना वेग आला आहे. बुधवारी महापौर बंगल्यावर झालेल्या एका बैठकीत २५ कोटींच्या चार स्वतंत्र निविदा काढण्याचे निश्चित झाले. ही कामे घेणाºया कंत्राटदारांवर ५० कोटींच्या डिफर पेमेंटच्या कामांचा बोजा टाकण्यात येणार असल्याचे कळते.
शासन अनुदानातील १०० कोटी आणि डिफर पेमेंटवरील ५० कोटी, असे मिळून १५० कोटींचे रस्ते मनपाला करायचे आहेत. शासनाने वगळलेले रस्ते डिफर पेमेंटमध्ये समाविष्ट करून नाराज मंडळींची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महापौर बंगल्यावर बुधवारी दुपारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस शिवसेना, एमआयएम आदी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. प्रशासनाकडून आयुक्तांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते. १०० कोटींत ४ निविदा काढण्यावर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ही कामे घेणाºया कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी १२ कोटींची डिफर पेमेंटची कामे करण्यात येतील.
डिफर पेमेंट पद्धतीत कंत्राटदाराकडून रस्त्याचे पूर्ण काम करून घेण्यात येते. त्यानंतर त्याला पहिल्यावर्षी ३० टक्के, दुसºया वर्षी ३० टक्के आणि तिसºया वर्षी ४० टक्के रक्कम देण्यात येते. यापूर्वी मनपाने अनेकदा डिफर पेमेंट पद्धतीवर रस्त्यांची कामे करून घेतली आहेत.
महापौरांचा कार्यकाळ ३१ आॅक्टोबरला संपत आहे. कार्यकाळ संपण्यासाठी आता फक्त ५६ दिवस शिल्लक आहेत. त्यात सुमारे ९ सुट्या येत आहेत. महापौरांना कामकाज करण्याची संधी प्रत्यक्षात ३६ दिवसच मिळणार आहे. एवढ्या कमी वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल का, अशी चिंता भाजपच्या मंडळींना आहे. ३१ आॅक्टोबरनंतर सेनेकडे महापौरपद जाणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदार ‘निश्चित’ करण्यावर भर देण्यात येत आहे.