महापालिका शहर अभियंत्यांवर विभागीय चौकशीत चार दोषारोप

औरंगाबाद : महापालिकेचे शहरअभियंता सखाराम पानझडे यांच्यावर २४ कोटी ३३ लाख रुपयांतून केलेल्या रस्त्यांच्या निविदेतील अनियमिततेत २० पैकी चार दोषारोप सिद्ध झाले आहेत. विभागीय चौकशीअंति त्यांच्यावर काय कारवाई करायची याबाबत प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय हे शुक्रवारी निर्णय घेणार आहेत.

निविदाप्रक्रियेत अनियमिता झाल्याप्रकरणी चौकशीअंति शहर अभियंता पानझडे, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, उपअभियंता एस. पी. खन्ना यांच्यावर दोषारोप सिद्ध झाले आहेत. पानझडे यांच्यावर ठपका ठेवण्यास मनपा प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे, तर सिकंदर अली हे सेवानिवृत्त झालेले असल्याने त्यांची १० टक्के पेन्शन कायमस्वरूपी गोठविण्याचा प्रस्ताव मनपा आयुक्तांनी पाठविला आहे. सेवानिवृत्त उपअभियंता खन्ना यांच्याबाबतदेखील दोन दोषारोप सिद्ध झाले आहेत.

२०१५ मध्ये शासनाने सिमेंट रस्त्यांसाठी २४ कोटी ३३ लाखांचा निधी दिला होता. या कामांच्या निविदाप्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीनंतर नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्य समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात पानझडे यांना पूर्वीच्या दोषारोपांसह अतिरिक्त दोषारोपपत्र बजावण्यात आले होते. निविदाप्रक्रियेमध्ये अनियमित्ता आढळून आल्याने पानझडे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश नंतर देण्यात आले. समितीच्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार पानझडे यांच्याविरुद्ध चार दोषरोप सिद्ध झाले, त्यात सहा अंशत: सिद्ध झाले.

कुठलेही आर्थिक नुकसान नाही

या सगळ्या प्रकरणात पालिकेचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचे चौकशी निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. पानझडे यांच्यावर २० दोषारोप होते. दहा सिद्ध झाले नसून उर्वरित दहा पैकी चार सिद्ध झाले. सहा अंशत: सिद्ध झाले आहेत. बॉण्ड खरेदीत १८०० रुपयांचा कमी-अधिक खर्च झाल्याचे निरीक्षण चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे. दोषारोप सिद्ध झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार पानझडे यांच्यावर ठपका ठेवण्याबाबत मनपा प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्यावरही दोन दोषारोप सिद्ध झाले असून, चार दोषारोप अंशत: सिद्ध झाले आहेत. दरम्यान, शहर अभियंता पानझडे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली नाही.