चाळीस टक्के महाविद्यालये प्राचार्याविना

प्रशासकीय अडचणी : संस्थाचालकांचा महाविद्यालयांमध्ये वाढता हस्तक्षेप

औरंगाबाद : संस्थाचालकांचा वाढता हस्तक्षेप व दुसरीकडे सहकारी प्राध्यापकांपेक्षा मिळणारे कमी वेतन या बाबींमुळे प्राचार्य पदाची जबाबदारी घेण्यास फारसे कोणी धजावत नसल्याचे चित्र मराठवाड्यात पाहायला मिळत आहे. सध्या विद्यापीठाशी संलग्नीत अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यांच्या ४० टक्के जागा रिक्त असून, प्राचार्यांविना दैनंदिन प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये संलग्नीत ११५ अनुदानित महाविद्यालये, तर ५ शासकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यामध्ये अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ४५, तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ४ प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत. अलिकडेच अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त असलेली प्राचार्यांची पदे भरण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य हे एकाकी पद आहे. महाविद्यालयीन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती प्रमाण मिळण्याकरिता नियमित प्राचार्य कार्यरत असणे आवश्यक आहे;

मात्र प्राचार्य पदाला आता पूर्वीचे वलय किंवा मान-सन्मान राहिलेला दिसत नाही. काही अपवाद सोडले, तर सर्रास अनेक संस्थाचालकांना आपल्या मर्जीतला प्राचार्य पाहिजे असतो. त्यांना अशा प्राचार्यांमार्फत प्राध्यापकांची वेतननिश्चिती, प्राध्यापकांची पदोन्नती (कॅस) तसेच महाविद्यालय विकास निधीच्या नावाखाली ‘अर्थपूर्ण’ अपेक्षा असते. ती पूर्ण केली नाही, तर त्या प्राचार्यास संस्थाचालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक हे प्राचार्य पदाची खुर्ची पसंत करीत नाहीत.

चौकट....

प्रभारी प्राचार्यांच्या माध्यमातून चालताे कारभार

यासंदर्भात वरिष्ठ प्राध्यापक व प्राध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संजय कांबळे यांनी सांगितले की, प्राचार्यांच्या स्वाक्षरीने सहयोगी प्राध्यापकांची प्रोफेसर पदावर पदोन्नती होते. तेव्हा प्राचार्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या प्रोफेसरला प्राचार्यांपेक्षा एक हजार रुपये जास्तीचे वेतन सुरू होते. दुसरीकडे, काही अपवाद सोडले, तर बहुतांशी संस्थाचालक हे प्राचार्यांच्या माध्यमातून प्राध्यापकांचे आर्थिक शोषण करतात. त्यामुळे एकीकडून संस्थाचालक व दुसरीकडून प्राध्यापकांच्या रोषाला बळी पडणे नको म्हणून अनेक जण प्राचार्याची खुर्ची नको, अशी भूमिका घेत आहेत. परिणामी, अनेक महाविद्यालयांची कामे ही प्रभारी प्राचार्यांच्या माध्यमातूनच चालतात.