चारा छावण्यातून जिल्ह्याला डावलले

ंगंगाराम आढाव , जालना
जिल्ह्यात सलग चौथ्या वर्षीही अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जिल्ह्यातील खरीपाचे सुमारे ८० टक्के पिके पाण्याअभावी वाया गेलेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात चारा, पाण्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण बनलेला आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर अखेर पर्यंत पुरेल ऐवढाच चारा शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येते. असे असतानाही शासनाने दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या तीनच जिल्ह्यातील टंचाई ग्रस्त भागात जनावरांच्या छावण्या उघडण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यातून जालना जिल्ह्याला डावलण्यात आले आहे.
जालना जिल्ह्याची माहे जून ते आॅक्टोेंबर वार्षिक पावसाची सरासरी ६८८.३२ मि. मी आहेत. आता पर्यंत जिल्ह्यात २६३.४२ मि. मी. म्हणजे वार्षिक सरासरीच्या ३८ टक्के एवढाच पाऊस पडलेला आहे. त्यातील १५ टक्के पाऊस हा खरीप पिके हातची गेल्यानंतर मागील १५ दिवसात झालेल्या पावसाची आहे. जिल्ह्यात पावसा अभावी भयावह स्थिती निर्माण झालेली आहे. जिल्ह्यतील सात मध्यम आणि ५७ लघु प्रकल्पात एकुण ५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहेत. यातील १ मध्यम आणि १२ लघू असे १३ प्रकल्प कोरडेठाक पडलेले आहे. तर २ मध्यम आणि ३३ लघू असे ३५ प्रकल्पाची पाणीपातळी जोत्याचा खाली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात चारा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. जिल्ह्यात ५ लाखावर पशुधन आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चारा छावण्या उभारण्यात याव्यात किंवा दावणीला चारा उपलब्ध करण्यात यावा असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत झालाा होता. मात्र याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे दिसून येते.
जालना जिल्ह्यात ७ मध्यम आणि ५७ लघू प्रकल्प असे ६४ प्रकल्प आहेत. यातील १३ प्रकल्प कोरडे पडलेले आहेत. तर ३५ प्रकल्पांची पातळी जोत्याच्या खाली आहे. यातील ७ लघू प्रकल्पात ६.६२ द.ल. मी जलसाठा म्हणजे १० टक्के तर ५७ लघू प्रकल्पात ४.७७ दलघमी म्हणजे ३ टक्के जलसाठा असा एकुण या प्रकल्पात ५ टक्के साठा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाने जिल्ह्यात मुबलक चारा उपलब्ध असल्याबाबतचा अहवाल दिला होता. त्यावर स्थायी समितीच्या सभेत जि.प. सदस्य सुभाष टोपे, बाळासाहेब वाकुळणीकर यांनी टीका केली होती. कृषी विभागाने उपलब्ध चाऱ्याच्या अहवालाबाबत दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
या आरोपाची प्रशासनाने कुठलीही शहानिशा न करता तो अहवाल शासनाकडे पाठविला असल्याचे समजते. तसेच मागील पंधरा दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पावसाची आकडेवारी फुगली. त्याचा ही फटका जिल्हाला बसला असल्याचे शासनाच्या निर्णयावरून दिसून येते.