पाच वर्षातील एक कोटींचा खर्च मिळेना

संजय कुलकर्णी, जालना
जिल्ह्यात २०१० ते मार्च २०१५ या कालावधीत आतापर्यंत झालेल्या जि.प., पं.स. व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा १ कोटी १ लाख २६ हजार रुपयांचा खर्च अद्यापही शासनाकडून जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही. परिणामी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भत्ते तसेच देयके रखडलेली आहेत.
शासनाकडून निवडणुकांचा खर्च वेळेत न मिळाल्याने ३० मार्च रोजी राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यावर बहिष्कार टाकला. परंतु निवडणूक आयोगाने निलंबनाचा इशारा देताच मध्यरात्रीतून ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. निवडणुकीचा खर्च वेळेत मिळावा, अशी प्रशासकीय यंत्रणेप्रमाणेच प्रत्येक तालुक्यात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या नागरिकांनीही व्यक्त केली आहे.
जालना तालुक्यात गेल्या पाच वर्षात झालेल्या जि.प., पं.स. व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीचा ५ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च अद्याप मिळालेला नाही.
बदनापूर तालुक्यात १२ लाख ५५ हजार ३३२, भोकरदन तालुक्यात १२ लाख २५ हजार, जाफराबाद तालुक्यात २४ लाख ८९ हजार ८८२, परतूर तालुक्यात २० लाख ९६ हजार ६६, अंबड तालुक्यात १५ लाख ४५ हजार तर घनसावंगी तालुक्यासाठीचा ९ लाख ४० हजार रुपयांचा खर्च मिळणे बाकी आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीचा प्रलंबित निधी मिळावा, यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले.