तब्बल पाच वर्षांपासून ‘पाटबंधारे’ कामाविना!
By Admin | Updated: October 28, 2014 00:57 IST2014-10-27T23:52:37+5:302014-10-28T00:57:15+5:30
जालना : जालना जिल्हा परिषदे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागास गेल्या पाच वर्षांत छदामही न मिळाल्याने एकही नवे काम हाती घेता आले नाही़

तब्बल पाच वर्षांपासून ‘पाटबंधारे’ कामाविना!
जालना : जालना जिल्हा परिषदे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागास गेल्या पाच वर्षांत छदामही न मिळाल्याने एकही नवे काम हाती घेता आले नाही़ परिणामी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाविना माशा मारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
येथील जिल्हा परिषदेतंर्गत लघू पाटबंधारे विभागातील कामाच्या अनागोंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून तरतूद रोखून ठेवली. परिणामी गेल्या चार पाच वर्षात पाटबंधारे खात्याद्वारे एकही नवे काम या जिल्ह्यात झाले नाही. त्यामुळे सिंचनाचा टक्काही वाढला नाही.
या जिल्ह्यात नवीन २०० सिमेंट बंधाऱ्यांच्या बांधकामासाठी सर्वसाधारणपणे २५ कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे़ तसेच अस्तित्वातील पाझर तलाव व कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीसाठी आठ कोटीेंची आवश्यकता आहे़ परंतु या संदर्भात शासकीय स्तरावर वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नाही, या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा आशाताई भुतेकर यांनी सरकारकडे लेखी पत्र पाठवून तीव्र खंत व्यक्त केली होती.
सरकारकडून या संदर्भात निधी उपलब्ध झाल्यास तातडीने सर्वेक्षण करता येईल़ येत्या पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करता येतील़ व पाणी आडविता येईल, असे स्पष्ट केले होते. भूगर्भातील पाणी पातळीमध्ये वाढ व्हावी, पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न सुटावा म्हणून सरकारने मार्ग काढावा असे त्या म्हणाल्या, परंतु त्यांच्या या पत्राची मंत्रालय स्तरावर दखल सुद्धा घेण्यात आली नाही. आता नव्या सरकारकडूनच या जिल्ह्याच्या सिंचन क्षेत्र विकासाकरिता भरीव तरतूद होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मार्गी लागाव्यात म्हणून भारत निर्माण कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम राबविण्यात येतो आहे़ पाणीपुरवठा योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी दोन टक्के निधी तांत्रिक सल्लागारास पाच टक्के निधी असा एकूण साठ टक्के निधी हा जुन्या नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी, उद्भवाचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी तसेच भूमिगत व सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची कामे करण्यासाठी आवश्यक आहे़ त्यास शासकीय स्तरावरुन परवानगी दिली जात नाही, असे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे.
४राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांवर केंद्राचा व राज्याचा प्रत्येक पन्नास टक्के हिस्सा खर्च होतो़ २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जालना जिल्ह्या करिता केंद्राचा हिस्सा मागणी करुनही प्राप्त झाला नाही़ त्यामुळे नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत़