पाच समित्यांविरुद्ध फौजदारी प्रस्तावित !

उस्मानाबाद : पाणीपुवठा योजनांची कामे न करताच पैसे उचललेल्या पाणीपुरवठा समित्यांविरूद्ध कारवाईचा फास आवळताच वसूलपात्र असलेले लाखो रूपये शासनखाती जमा झाले आहेत. परंतु, वारंवार सूचना, नोटिसा देऊनही दाद न दिलेल्या तत्कालीन समित्यांविरूद्ध आता जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने कारवाईचा फास आवळण्यास सुरूवात केली आहे. तुळजापूरसह कळंब तालुक्यातील चार समित्यांच्या अध्यक्ष-सचिवाविरूद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आणखी सहा समित्या प्रशासनाच्या रडारवर आहेत.
भारत निर्माण योजनेअंतर्गत २००६ ते २००८ या कालावधीत सुमारे दीडशेवर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. परंतु, यापैकी अनेक पाणीपुरवठा समित्यांनी कामे पूर्ण न करताच पैसे उचलले. सदरील समिती अध्यक्ष-सचिवांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या. परंतु, त्यांनी ना कामे पूर्ण केली ना वसूलपात्र रक्कम शासनखाती जमा केली. गैरव्यवहार प्रकरणी काही समित्यांवर पोलिसांत गुन्हाही नोंद झालेला आहे. दरम्यान, मध्यंतरी शासनाने पाणीपुरवठा समितीनिहाय अशा वसूलपात्र रक्कमेचा अहवाल मागविला होता. त्यानुसार ११९ समित्यांकडे लाखो रूपये वसूलपात्र रक्कम निघाली होती. सदरील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर शासनाने जिल्हा परिषदेला ही रक्कम वसूल करा, अन्यथा संबंधितांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवा, असे आदेश दिले होते.
त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाने समित्यांना नोटिसा बजावून वसूलपात्र रक्कम शासनखाती जमा करण्याबाबत आदेशित केले होते.पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या कारवाईच्या तंबीनंतर पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष-सचिवांनी धावाधाव सुरू केली आहे. आजवर तीस लाखावर रक्कम शासनखाती जमा झाली आहे. असे असले तरी जवळपास सोळा समित्यांनी मात्र प्रशासनाची सूचना, नोटिसांना जुमानले नाही.
यापैकी पहिल्या टप्प्यात तत्कालीन चार पाणीपुरवठा समित्यांविरूद्ध थेट फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये तुळजापूर तालुक्यातील गुळहळी, निलेगाव, आळणी (बु) आणि कळंब तालुक्यातील शिराढोण या गावातील तत्कालीन समित्यांचा समावेश आहे. कारवाई करण्याबाबत त्या-त्या गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेशित केल्याचेही पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)
समित्यांकडे असलेली वसूलपात्र रक्कम शासनखाती भरून घेण्याबाबत शासनाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर लागलीच कार्यवाही हाती घेण्यात आली. आजवर ३० ते ३५ लाख रूपये शासनखाती जमाही झाले आहेत. ज्या समित्यांनी नोटिसा बेदखल केल्या तसेच पैसे भरण्यास असमर्थता दर्शविली, अशा चार पाणीपुरवठा समित्यांविरूद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. उर्वरित समित्यांनीही वसूलपात्र रक्कम जमा न केल्यास अशाच स्वरूपाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल.
-दशरथ देवकर, कार्यकारी अभियंता,
पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद.
प्रशासनाच्या नोटिसांना न जुमाणनाऱ्या चार समित्यांविरूद्ध थेट फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. उर्वरित बारा पैकी ६ समित्यांनी अर्धीअधिक वसूलपात्र रक्कम जमा केली आहे. तर इतर सहा समित्यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. नोटीस पाठवून तातडीने रक्कम शासनखाती जमा करण्याबाबत आदेशित केले आहे. या मुदतीनंतरही रक्कम न जमा केल्यास त्यांच्याविरूद्धही फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.