बांधकाम पूर्ण करा, अन्यथा फौजदारी !

सोमनाथ खताळ , बीड
जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी व्यायामशाळेचे बांधकाम न करता लाखो रुपयांचे अनुदान लाटल्याचे ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले होते. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी ३७ व्यायामशाळांना बांधकाम पूर्ण करा अन्यथा फौजदारी करण्यात येईल, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.
सशक्त व सुदृढ पिढी घडावी यासाठी गावागावात व्यायामशाळा सुरू झाल्या. यासाठी क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या वतीने ‘व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना’ राबविली गेली. या योजनेंतर्गत एका व्यायामशाळेसाठी दोन लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात आले. मात्र संस्थाचालकांनी व्यायामशाळांचे बांधकाम न करताच तर काही संस्थांनी अर्ध्यावर बांधकाम सोडत ते पूर्ण असल्याचे दाखवत निधी उचलला. यामुळे या व्यायामशाळा केवळ कागदावरच राहिल्या.
शासनाने ज्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली त्याला बीडमध्ये हरताळ फासला गेला. हा सर्व प्रकार ‘लोकमत’ने समोर आणला होता. ६ एप्रिल रोजी ‘व्यायामशाळा बनल्या कुरण’ या मथळ्याखाली वृत्तही प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे जिल्हा क्रीडा अधिकारी निलीमा अडसूळ यांनी व्यायामशाळांचा अहवाल मागविला असून, ३७ व्यायामशाळांच्या संस्थाचालकांना ३० एप्रिलपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. बांधकाम पूर्ण न केल्यास निधी दिलेल्या दिनांकापासून १८ टक्के व्याजासह वसुली करण्यात येईल. वसुली न झाल्यास संबंधित संस्थाचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही नोटिसमध्ये नमूद आहे.