वित्त आयोगाचे २८ कोटी लटकणार !

बीड : मागासवर्गीय वस्त्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीच्या वितरणावरुन जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांतच बेबनाव आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत जि.प. ची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी स्वेच्छा निधीतून कामे करता येणार नाहीत असे पत्राद्वारे नुकतेच सीईओंना कळविले आहे. त्यामुळे तब्बल २८ कोटी अखर्चीत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तेराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधी ग्रामपंचायतींमार्फत मागासवर्गीय बहुल वस्त्यांमध्ये खर्च करावयाचा होता. जि.प. ला नियोजन समितीने त्यासाठी २८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी दिलेला आहे. मात्र, पहिल्याच टप्प्यात समाजकल्याण सभापती महेंद्र गर्जे यांनी एकट्या आष्टी तालुक्यात एक कोटी रुपयांचा निधी वळविला. त्याला सत्ताधारी गटाच्याच काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
जि.प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित यांनाही गर्जे यांची ही खेळी रुचली नाही. त्यांनी आष्टीचा एक कोटी रुपयांचा निधी रोखून गर्जेंवर पलटवार केला. त्यानंतर समाननिधी वाटपासाठी खंडपीठात याचिका दाखल झाली. त्याची तार पंडितांना जोडलेली आहे, हे देखील सर्वश्रूत आहे. दरम्यान, १५ डिसेंबर रोजी जि.प. मध्ये पार पडलेल्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत २८ कोटी रुपयांच्या निधी वाटपावरुन खडाजंगी होण्याची शक्यता होती;परंतु तसे काही घडलेच नाही. मात्र, पंडित विरुद्ध गर्जे यांच्यातील छुपे युद्ध काही शमलेच नाही.
तथापि, जि.प. ची मुदत २० फेबु्रवारी रोजी संपत आहे. आचारसंहिता लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत २८ कोटी रुपये लटकणार असल्याचे संकेत मिळत होते. याला पुष्टी देणारे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीईओंना पाठविले आहे. निवडणूक विभागाच्या सूचनेचा संदर्भ यात दिलेला आहे. त्यामुळे जि.प. प्रशासनापुढे पेच वाढला असून आता प्रशासकीय मान्यतेची आशा जवळपास मावळली आहे.
यासंदर्भात अतिरिक्त सीईओ धनराज नीला म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. निधी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)