अखेर ‘ती’ शाळा बंद करण्याचे आदेश

पाटोदा : तालुक्यातील तांबा राजुरी येथे असलेल्या मतिमंद विद्यालयाच्या संस्था चालकांमध्ये वाद आहे. यातूनच काही सदस्यांनी अनधिकृतपणे इतर ठिकाणी मतिमंद शाळा भरविली होती. सदरील प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आले होते. अखेर याची दखल समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी घेऊन २४ तासात अनधिकृतपणे सुरू असलेली शाळा बंद करावी, असे आदेश दिले आहेत.
तांबा राजुरी येथे विद्याविकास संस्थेचे मूकबधीर व मतिमंद विद्यालय आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष गंगाधर सुपेकर यांनी १६ डिसेंबर १९७७ रोजी राजीनामा दिलेला आहे. सदरील प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे.
दरम्यान, सध्या कागदोपत्री अध्यक्ष सुपेकर हेच आहेत. याचा फायदा घेत त्यांनी काही कर्मचारी व सदस्य नवनाथ तांबे यांच्यासह तांबा राजुरी येथेच एका इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे शाळा भरविली होती. काही कर्मचाऱ्यांनी मूकबधिर मुलांच्या पालकांची दिशाभूल करून अनधिकृतपणे भरविलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. सदरील प्रकार समोर येताच पालक पांडुरंग पोकळे (रा. बेलगाव ता. आष्टी) व छायाबाई केकान (रा. भुतवडा ता. जामखेड) यांनी सोमीनाथ तनपुरे या कर्मचाऱ्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायालयाने सदरील विद्यार्थ्यांना पालकांच्या ताब्यात द्यावे, असे आदेश दिले होते.
यानंतरही सदरची अनधिकृत शाळा सुरूच राहिल्याचे जि.प. समाजकल्याण कार्यालयातील अधिकारी लांडे, मोराळे यांनी अधिकृत असलेल्या शाळेची तपासणी केली होती. यावेळी नवनाथ तांबे व इतरांनी या अधिकाऱ्यांना दमदाटी करून पिटाळून लावले होते. सदरील प्रकारावर ‘लोकमत’ने २० जुलै रोजी वृत्तही प्रकाशित केले होते. सदरील प्रकाराबाबत संस्थासचिव विठ्ठल तांबे यांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहारही केला होता. अनधिकृतरित्या भरविलेल्या शाळेत काही अनुचित प्रकार होऊ शकतो यासाठी सदरील शाळा बंद करण्याची मागणी केली होती. यावर जि.प. समाजकल्याण अधिकारी शेळके यांनी आदेश काढले आहेत. मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांना मूळ शाळेवर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांनी बोगस शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले, अपंग कायदा १९९५ चे प्रकरण १० कलम ५१ नुसार विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवून त्यांचा हक्क हिरावून घेत शोषण केल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत. मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत इमारतीमध्येस सर्व विद्यार्थ्याना बसविण्याचे आदेश दिले असून चोवीस तासांच्या आत अनधिकृत शाळा बंद करण्याचेही सूचित केले आहे. (वार्ताहर)