पावणेसात कोटींच्या रस्ते, पूल दुरूस्तीला मंजुरी

हिंगोली : जिल्ह्यात गतवर्षी अतिवृष्टीने जिल्हा परिषदेतंर्गत येणाऱ्या रस्ते व पुलांचे नुकसान झाल्याने दुरूस्तीसाठी मिळालेल्या १० कोटी ७९ लाख रुपयांपैकी ७ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधान्यक्रम समितीने मंजुरी दिली आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टीने रस्ते व पुलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसान भरपाईपोटी जिल्हा परिषदेला काही महिन्यांपूर्वी १० कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. मध्येच मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने या निधी खर्चाला मंजुरी मिळू शकली नव्हती. मराठवाडा पदवीधरची आचारसंहिता संपल्यानंतर गुरूवारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधान्यक्रम समितीची बैठक झाली. बैठकीस जि. प. सीईओ पी. व्ही. बनसोडे, अतिरिक्त सीईओ अशोक सिरसे, जि. प. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता वाघमारे, उपअभियंता चंदाले आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये नुकसान झालेल्या पुलांच्या दुरूस्तीसाठी ५ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत; परंतु दुरूस्तीसाठी २ कोटी ६९ लाख रुपये एवढाच निधी लागणार आहे. उर्वरित निधी रस्ता दुरूस्तींच्या कामावर खर्च करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळली. उर्वरित ३ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कामावर खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घ्यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले. यावेळी रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी ५ कोटी रुपयांच्या निधीलाही समितीने मंजूरी दिली. त्यामुळे आता पुलांच्या दुरूस्तीसाठी आलेले उर्वरित ३ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागवावे लागणार आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)
कामाच्या दर्जाविषयी शंकाच
जिल्हा परिषदेत सध्या टक्केवारीचीच चर्चा सर्वत्र होताना दिसून येत आहे. रस्ते व पूल दुरूस्तीच्या कामातही टक्केवारी ठरलेलीच आहे. मंजूर निधीच्या जवळपास २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम टक्केवारी वाटपावरच संबंधित कंत्राटदाराला खर्च करावी लागते. त्यामुळे उरलेल्या निधीतून काम करणे व त्यातून नफा मिळविणे ही कंत्राटदारांसाठी तारेवरची कसरत होऊन बसली आहे. या कसरतीतून करण्यात येणाऱ्या कामाचा दर्जा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. त्यामुळे रस्ते व पूल दुरूस्तीचे काम एक ते दीड वर्षांतच उघड्यावर येत असल्याच्या गेल्या काही महिन्यांमध्ये घटना समोर येत आहेत, हे विशेष!
सदस्यांकडून निधी मिळविण्यासाठी रस्सीखेच
जिल्हा परिषदेकडे १० कोटी ७९ लाख रुपये रस्ते व पूल दुरूस्तीसाठी प्राप्त झाले होते. त्यामुळे जि. प. तील पदाधिकाऱ्यांनी या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वीच आपसात खासगीरित्या निधी वाटून घेतला होता. आता या निधीपैकी ३ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी रस्ता दुरूस्तीवर खर्च करण्यास शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याने सदस्यांचे आपसातील निधी वाटपातील गणित बिघडले आहे. त्यामुळे यावरून अंतर्गत वादही निर्माण होवू शकतो.
आता निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ७ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या रस्ते व पूल दुरूस्तीला मंजुरी दिल्याने आता निविदेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून जिल्हा परिषदेत कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांची लगबग सुरू झाल्याचे दिसून आले.
३ कोटी १० लाखांच्या निधीला वेळ लागणार
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ७ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या निधी वितरणाला मंजुरी दिली असली तरी उर्वरित ३ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीला शासनाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. कारण पुल दुरूस्तीचा निधी रस्ता दुरूस्तीसाठी वापरावयाचा असल्याने सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालयात वजन खर्ची करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने पदाधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.