ऑनलाइन शिक्षणाद्वारे विषमतेला खतपाणी

औरंगाबाद : कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे देशात सगळीकडेच ऑनलाइन शिक्षण देण्यात येत आहे. या ऑनलाइन शिक्षणात अनेक अडचणी असून, त्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विषमता निर्माण होणार आहे, असे मत कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी व्यक्त केले.

लोकसंवाद फाउंडेशनतर्फे दर रविवारी सकाळी ११ वाजता ऑनलाइन ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यावेळी भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी ‘न्याय व सर्वसमावेशक शिक्षणाचे चिंतन’ या विषयावर मांडणी केली. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राजेश करपे होते.

यावेळी डॉ. साळुंखे म्हणाले, पूर्वी गुरुकुल पद्धत होती. त्यात समर्पण भावनेने शिक्षण मिळत होते. काही दिवसांपूर्वी नवीन शैक्षणिक धोरण आले असून या माध्यमातून तब्बल ३४ वर्षांनी चांगले पाऊल उचललेले आहे. या धोरणात महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या धोरणात मागास, आदिवासीसह इतर प्रवर्गासाठी काही तरतुदी केलेल्या आहेत;मात्र या प्रवर्गातील अतिसूक्ष्म समाजघटकांचा डाटाच उपलब्ध नाही. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण कसे पाेहोचवणार, याविषयी तरतूद करण्याची गरज आहे.

अध्यक्षीय समारोपात डॉ. राजेश करपे म्हणाले, सध्या शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू आहे. ते रोखण्यासाठी आम्ही विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतले; मात्र राज्य शासनातील मंत्र्यांनी विद्यापीठाची भूमिका लक्षात न घेता कागदोपत्री असलेल्या महाविद्यालयांना मान्यता दिली. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आम्ही शक्य तेवढ्या मार्गांनी विरोध करणार आहोत, असे डॉ. करपे यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संकेत कुलकर्णी यांनी केले. आभार प्रा. फेरोज सय्यद यांनी मानले. तांत्रिक सहाय्य निखिल भालेराव यांनी केले.

चौकट.........

खासगीकरणात ठोस धोरण असावे

सध्या जगभरात उच्चशिक्षणासह शालेय शिक्षणातही खासगीकरण होत आहे. खासगी विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये नफेखोरीला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थांमध्ये गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी ठोस धोरण असले पाहिजे. याचबरोबर त्याची अंमलबजावणीही होते की नाही, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे, असे मत डॉ. साळुंखे यांनी व्यक्त केले.