औरंगाबाद : राज्यातील शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजाणीसह इतर मागण्यासाठी शेतकर्यांनी संप पुकारला होता. तेव्हा राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीशी केलेल्या चर्चेत सर्व मागण्या मान्य करत त्याची पूर्तता करण्यासाठी अवधी मागितला होता. मात्र सरकारने शेतकर्यांच्या एकाही मागणीची पुर्तता केली नाही. यामुळे शेतकरी पुन्हा जातील, असा इशारा देत आगामी आंदोलनाची दिशा सुकाणू समितीने शनिवारी जाहीर केली.
स्वामी रामानंद तिर्थ संशोधन केंद्राच्या सभागृहात शेतकरी संघटनांसह शेतीसंबंधी कार्य करणार्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांची बैठक शनिवारी (दि.२४) पार पाडली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व सुकाणू समितीचे राघुनाथदादा पाटील, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, एच. एम. देसरडा, सुखदेव बन, काझंमभाई, रमेश खंडागळे, मनोहर टाकसाळ, भगवान भोजने, मिलिंद पाटील, रंगनाथ येवले, कचरू वाखडे, ज्ञानेश्वर भारती आदी उपस्थित होते. सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने सुकाणू समितीशी चर्चा करताना संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आदी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन पाळण्यात आले नाही.
यामुळे सुकाणू समितीतर्फे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात २३ मार्च ते ३० एप्रिल दरम्यान ‘किसान जनजागरण यात्रा’ काढण्यात येणार आहे. या यात्रेत स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महाराष्ट्र लढा, शेतकरी आंदोलन, विद्यापीठ नामांतरचा लढ्यातील शहीद आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांना अभिवादन केले जाणार आहे. सरकारला केवळ इशारा देण्यासाठी ही यात्रा काढण्यात येत आहे. या यात्रेनंतरही सरकारने शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास आगामी आंदोलन पहिल्यापेक्षा तिव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वेळी शेतकरी संपावर गेले होते. या संपासारखेच तीव्र आंदोलनाचे हत्यार जून महिन्यादरम्यान काढण्यात येणार असल्याचेही सूकाणु समितीच्या सदस्यांनी सांगितले.
ना कर्ज, ना करसुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्य सरकार जोपर्यंत शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही. तोपर्यंत शेतकरी सरकारला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाही. शेतकरी कोणतेही कर, लाईटबील आणि बँकांची कर्ज भरणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे अधिकारी कर्जवसूलीसाठी आले तरी त्यांना वसूली करू देणार नसल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.