दोघांच्या वादात शेतकऱ्यांची होरपळ

व्ही़एस़ कुलकर्णी , उदगीर
पिण्याच्या पाण्यासाठी देवर्जन मध्यम प्रकल्पातील पाणी आरक्षित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली दिड कोटी रुपयांच्या वीज बिलांचा व प्रकल्पातील आरक्षित केलेल्या पाण्याचा पाणी न उचल्यामुळे झालेल्या बाष्पीभवनाचा प्रश्न अनिर्णित असतांना महसूल प्रशासनाने यंदाही देवर्जन प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत़
आरक्षण कालावधीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली वीज बीले माफ करुनच देवर्जन प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्याची मागणी देवर्जन व परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे़ तत्कालीन पालक मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ मार्च २०१२ रोजी तिरु, भोपणी प्रकल्पातील शिल्लक पाणी पिण्यासाठी म्हणून आरक्षित केले होते़ जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना पाणी आरक्षण समितीची १२ मार्च २०१२ रोजी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देवून प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचे आदेश या पत्राव्दारे दिले होते़ या आदेशात देवर्जन प्रकल्पाचा उल्लेख नसतांनाही उदगीरच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी, महावितरणाचे अभियंता व लाईनमन ला पाठवून देवर्जन प्रकल्पावरील विजेची जोडणी तोडली होती़ जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश देवर्जन प्रकल्पासाठी नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी विजेच्या मोटारी पुन्हा सुरु केल्या होत्या़ त्या शेतकऱ्यांना पोलिसांचा बंदोबस्त पाठवून पुन्हा विजेची मोठी वाहिनी बंद केली होती़ नंतर ३१ आॅगस्ट २०१२ रोजी तलाठी मंडळ अधिकारी, महावितरणचे अभियंता, लाइनमन व पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता यांच्या संयुक्त पथकाने सुरु असलेल्या विजेच्या मोटारीचे पंचनामे करुन देवर्जन, भाकसखेडा, चिघळी, हणमंतवाडी व गंगापूरच्या शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपांचा कायम स्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता़ या कार्यवाहीमुळे शेतकऱ्यांचे सिंचन क्षेत्र नामशेष झाले होते़ ५ एप्रिल २०१३ रोजी पुन्हा देवर्जन प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले़ तब्बल अठरा महिने या प्रकल्पातील पाणी आरक्षित केलेले असतांना व प्रकल्पावर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विजेच्या मोटारी बंद करण्यात आलेल्या असतांना या परिसरातील शेतकऱ्यांना अठरा महिन्यांचे तब्बल दीड कोटी रुपयांचीे वीज बिले देण्यात आली आहेत़ विजेचा वापर केलेला नसतांनाही ही आकारण्यात आलेली वीज बिले माफ करण्याची मागणी केली आहे़
देवर्जन मध्यम प्रकल्पातील पाणी साठा उदगीरचे तत्कालीन तहसीलदार सुभाष काकडे यांच्या आदेशान्वये आरक्षित करण्यात आला होता़ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या २२ मार्च २०१२ च्या आदेशात देवर्जन मध्यम प्रकल्पाचा उल्लेख नसतांना या प्रकल्पातील पाणी तहसीलदारांनी आरक्षित केले होते़ सात महिन्यात या प्रकल्पातील १९ टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन झाले आहे़ तहसीलदारांनी हे पाणी उचललेच नाही़ त्यामुळे पाटबंधारे विभागाचे १७ लाख ४२ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे़ ही रक्कम तात्काळ भरणा करावी असे पत्र पाटबंधारे विभागाने वेळोवेळी तहसीलदारांना देवूनही महसूल विभागाने या रक्क मेचा भरणा पाटबंधारे विभागाकडे अद्याप केलेला नाही़ यातील किमान पन्नास टक्के तरी रकमेचा तात्काळ भरणा करावा असे पत्र पाटबंधारे विभागाने उदगीरच्या तहसीलदारांना १५ एप्रिल २०१३ रोजी पाठविले होते़ या पत्रावरुन पाटबंधारे व महसूल प्रशासनात चांगलीच जुंपली होती़ नंतर उदगीरचे तत्कालीन तहसीलदार सुभाष काकडे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंता यांना एक पत्र पाठवून हा ऐरणीवरचा प्रश्न थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता़ या पत्रात त्यांनी ‘ किती पाणी आरक्षित ठेवायचे आहे व किती वापरात आणायचे आहे ’ या सर्व बाबी या कार्यालयाशी संबंधित नसल्यामूळे यापुढे कोणताही मोगम स्वरूपाचा पत्रव्यवहार या कार्यालयाशी करु नये अशी सक्त ताकीद या पत्रातून दिली होती़ या प्रकल्पातील पाणी अठरा महिने आरक्षित केलेले असतांना व पाणी आरक्षणाच्या नावाखाली अठरा महिने वीज पुरवठा खंडीत केलेला असतांना या कालावधीत आकारण्यात आलेले दीड कोटी रुपयांचे वीज बीले माफ करुन पाणी बाष्पीभवनाचा प्रश्नही निकाली काढुनच देवर्जन प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्याची मागणी बसवराज रोडगे, नारायण मिरगे, लक्ष्मण बतले व धनराज केळगावे यांनी केली आहे़ मागणीसाठी उपविभागीय कार्यालयाच्या समोर पाच दिवस उपोषण करुनही प्रश्न अनुत्तरीतच राहिलेला आहे़