शेतकरी आता सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत

जालना : गेल्या दोन वर्षांपासून भीषण दुष्काळ अनुभवलेल्या जिल्हावासियांना सलग तिसऱ्या वर्षीही अल्पशा पावसाने दुष्काळी स्थितीस सामोरे जावे लागत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्याने कोलमडलेल्या कोरडवाहू व बागायतदार शेतकऱ्यांना सरकारी पातळीवरील किमान मदतीची मोठी अपेक्षा आहे.
या जिल्ह्याने गेल्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये भीषण दुष्काळ अनुभवला. विशेषत: त्यावर्षी अवघ्या ४२ टक्के पडलेल्या पावसामुळे खरीपापाठोपाठ रब्बी पिकांनाही मोठा तडाखा बसल्याने शेतकरी पूर्णत: कोलमडला. पिकांपाठोपाठ चारा व टंचाईचे मोठे संकट उभे राहिले. चार-सहा महिने हे संकट कायम होते. दुष्काळाने जिल्हावासिय पूर्णत: होरपळून निघाल्यानंतर २०१३ साली जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांच्या इच्छा, आकांक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु फेबु्रवारी, मार्च या महिन्यात वादळी वाऱ्यांसह गारपिटीच्या तडाख्याने सर्वदूर मोठया प्रमाणावर पिके उद्ध्वस्थ झाली. सलग दुसऱ्या वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी पुन्हा कोलमडला.
या जिल्ह्याने सलग दोन वर्ष दुष्काळी स्थिती अनुभवली. तिसऱ्या वर्षी या स्थितीतून निश्चित सावरू, असा विश्वास बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा होती. दुर्देवाने मान्सून बरसला खरा. पुढे पाऊसच बेपत्ता झाला. अन सर्वदूर खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या. आॅगस्ट मध्यंतरात पडलेल्या कसबशा पावसावर शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या पेरण्या पूर्ण केल्या. परंतु रखडलेल्या पेरण्यांसह पावसाने मोठा ताण दिल्याने खरिपाच्या उत्पादनावर यावर्षी मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: कापूस व सोयाबीन उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सर्वसाधारण घट आहे. त्यातच भाव कोसळल्याने लागवडीचा सुद्धा खर्च पदरात पडेल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. हरभरा व तुरीचेही हेच चित्र आहे. मक्याच्या पिकासही मोठा तडाखा बसला आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांबरोबर अल्पशा पावसामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांना सुद्धा मोठा फटका बसला आहे. विशेषत: मोसंबीच्या आंबे आणि मृग बहर घटल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषत: मोसंबीचे प्रतिटन भावसुद्धा १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याने उत्पादक अडचणीत आले आहेत. द्राक्ष व डाळिंबाचे उत्पादकही हतबल आहेत.
सलग तीन वर्षे अल्पशा पाऊस, गारपीट आणि अवर्षणसदृश्य स्थितीमुळे पिकांबरोबर टंचाईनेही जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव हैराण आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मोठा फटका बसल्याने बाजारपेठाही थंडावल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्ग नव्या सरकारकडून कुठेतरी किमान का असेना, दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांना काही का असेना सरकारी मदतीचा हात मिळाला. तीच साथ लाभेल, असा विश्वासही शेतकरी बाळगून आहेत. (प्रतिनिधी)
कोरडवाहू शेतीस प्रति हेक्टरी प्रचलित दरानुसार अनुदान व अधिकची विशेष रक्कम मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत. तर ओलिताखाली शेतीस प्रचलित दरानुसार प्रति हेक्टरी व या व्यतिरिक्त अधिकची विशेष रक्कमही मिळावी, अशी अपेक्षा बागायतदार शेतकरी बाळगून आहेत.
४मदत, पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत ५ हेक्टर मर्यादेपर्यंत असावी. कोरडवाहू व ओलिता खालील शेतीसाठी मदतीची किमान मर्यादा वाढवावी, असा सूर आहे.
४गेल्यावर्षी बाधित शेतकऱ्यांची जानेवारी ते जून २०१४ या कालावधीची वीज देयके राज्य सरकारने भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे याही वर्षी किमान सहा महिन्यांची वीज देयके माफ करावी, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारी पातळीवरील पंचनाम्यांचा फार्स करण्याऐवजी नजर आणेवारी ग्राह्य धरावी आणि सरसकट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांपर्यंत थेट बँक खात्यांमार्फत पोहोचवावी, असाही सूर उमटत आहे.
४यावर्षीच्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सरकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्जासंदर्भात म्हणावी एवढी साथ मिळाली नाही. जिल्हा प्रशासनाने वारंवार तगादा लावल्यानंतर पीक कर्ज वितरण ५० टक्क्यांच्या आत-बाहेरच राहिले. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांना रबीसाठी पीक कर्ज उपलब्ध करावे, असा सूर व्यक्त होत आहे.
४बाधित शेतकऱ्यांकडून संबंधित बँकांनी संपूर्ण वर्षभर सक्तीने कर्ज वसूल करू नये, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतीच्या कर्जाचे व्याज माफ करावे तसेच कर्जाचे तीन वर्षाकरीता पुनर्गठण करावे, अशीही अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.