बनावट ‘रेकॉर्ड’चा डाव !

बीड : जिल्हा परिषदेतील कोट्यावधी रूपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने चव्हाट्यावर आणलेला आहे. लेखा परीक्षणात दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी होईल, अशी आशा होती. परंतु घोटाळ्यात अडकलेल्या सरकारी बाबूंनी आता वेगळीच शक्कल लढविली आहे. समितीपुढे सोयीचे रेकॉर्ड मांडण्याचा डाव असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये तेरावा वित्त आयोग, झेडपीआर, जिल्हा विकास निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले आहेत. तरतुदीपेक्षा जास्तीची देयके अदा केल्यानंतर चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. भाजप सदस्यांच्या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जि. प. तील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल धक्कादायक होता. अनेक संचिका समितीपासून दडवून ठेवल्या गेल्या. त्यामुळे समितीला चौकशीही व्यवस्थित करता आली नव्हती. तद्नंतर सीईओ नामदेव ननावरे यांनी पदभार घेताच विशेष लेखा परीक्षणाची मागणी शासनाकडे केली होती. त्याला राज्याच्या वित्त व लेखा विभागाने परवानगी दिली आणि २६ डिसेंबर २०१४ पासून नऊ सदस्यांच्या समितीमार्फत विशेष लेखा परीक्षणाला सुरूवात झाली. समितीने महत्त्वाच्या संचिका व दस्तऐवज ताब्यात घेतले आहेत. वित्त व लेखा विभागाचे संचालक के. एम. विधाते हे बीडमध्ये तळ ठोकून होते.
प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, देयके या संदर्भातील महत्त्वाच्या दस्ताऐवज ना बांधकाम विभागात उपलब्ध आहेत ना लेखा व वित्त विभागात. लेखा परीक्षण समितीने दस्ताऐवज मागविले तर अडचण होईल, अन् घोटाळे समोर येतील या भीतीपोटी आता जुन्या तारखेतील रेकॉर्ड बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या इशाऱ्यावर काही कर्मचारी कामालाही लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
चौकशी पारदर्शक
लेखा विभागाचे संचालक के. एम. विधाते म्हणाले, आम्ही तूर्त महत्त्वाचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले आहेत. लेखा परीक्षणाला आता कुठे सुरूवात झाली आहे. लेखा परीक्षण पारदर्शक होईल.
शेंडेंनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही
जि. प. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. आर. शेंडे यांच्याशी या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी वारंवार संपर्क केला; परंतु त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतलाच नाही.
आतापर्यंत काय ?
विशेष लेखा परीक्षणात आतापर्यंत मंजूर तरतुदीपेक्षा अधिक खर्चाची देयके अदा केल्याची बाब पुढे आली आहे. प्रशासकीय मान्यता किती अन् देयके कितीची अदा केली ? याचा ताळमेळच नाही. वित्तीय अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर आहे. पंचायत समित्यांसाठी आलेल्या अनुदानाची रक्कम नियमबाह्यपणे वर्ग केली. (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेमार्फत केल्या जाणाऱ्या विविध कामांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते.
४प्रशासकीय मान्यता देताना काम वाटप समितीची बैठक घ्यावी लागते.
४त्यामध्ये उपलब्ध निधी, कामाची गरज, देयके अदा करण्यासंदर्भात नियोजन हे ठरविले जाते.
४मात्र, वित्त आयोग, झेडपीआरच्या माध्यमातून झालेल्या कोट्यावधींच्या कामावेळी काम वाटप समितीची बैठक झालीच नाही.
४विशेष लेखा परीक्षणामध्ये या सर्व बाबी पुढे येण्याची शक्यता आहे.