जीएसटीवरील अडचणीसाठी सुविधा केंद्र
By Admin | Updated: July 1, 2017 00:24 IST2017-07-01T00:18:03+5:302017-07-01T00:24:52+5:30
नांदेड:देशात वस्तू व सेवाकर कायदा १ जुलैपासून लागू होत आहे़ उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी ही करपद्धती सोपी असून त्यातील तरतुदींमुळे वस्तू व सेवांच्या किमतीत घट होऊन ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल़

जीएसटीवरील अडचणीसाठी सुविधा केंद्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड:देशात वस्तू व सेवाकर कायदा १ जुलैपासून लागू होत आहे़ उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी ही करपद्धती सोपी असून त्यातील तरतुदींमुळे वस्तू व सेवांच्या किमतीत घट होऊन ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल़ व्यापाऱ्यांनी नोंदणी विवरणपत्र दाखल करणे आदींबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी वस्तू व सेवाकर विभागाच्या महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालयांमध्ये जीएसटी सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहेत़
विक्रीकर भवन या कार्यालयाचे नाव बदलून १ जुलैपासून वस्तू व सेवाकर भवन असे ठेवण्यात येणार आहे़ नवीन वस्तू व सेवाकर कायद्याची व्यापारी, नागरिक व इतर सर्वांनी स्वागत करावे, असे आवाहन विक्रीकर सहआयुक्त एम़ एम़ कोकणे, विक्रीकर उपायुक्त रंजना देशमुख यांनी केले आहे़ देशातील अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करणारी ही वस्तू व सेवा कर प्रणाली आहे़ ही करप्रणाली राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात वृद्धी करणारी आहे़ संपूर्ण देशात अप्रत्यक्ष कराची एकच पारदर्शक पद्धत, हा वस्तू व सेवाकर प्रणालीचा मूळ गाभा आहे़ करदात्यांनी या करप्रणालीबाबत दडपण घेऊ नये़
ही करप्रणाली लागू करताना काही कायदेशीर तरतुदी, प्रक्रिया यामध्ये अडचणी असतील तर त्या सोडविल्या जातील़ कापड उद्योगातील व्यापाऱ्याप्रमाणे जे करदाते नव्यानेच कर भरण्यास पात्र होत आहेत़ त्यांना ३० जुलै २०१७ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी वेळ आहे़ शासनाने सर्व करदात्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे़ व्यापारी, उद्योग संघटना आदींनी सभासदाच्या अडचणी एकत्रित करून वस्तू व सेवाकर विभागाकडे अथवा शासनाकडे सादर कराव्यात़ त्याबाबत विचारविनिमय करून कार्यवाही केली जाईल़ ज्या करदात्यांना नव्याने नोंदणीसाठी अर्ज करावयाचा आहे़ त्यांनी वस्तू व सेवाकर विभागातील जीएसटी सुविधा केंद्र तसेच शासनमान्य ई-सेवा केंद्रातून मदत घेवूनसुद्धा आॅनलाईन अर्ज करता येईल़ वस्तू व सेवाकर कायद्याखाली सुरूवातीचे दोन महिने जीएसटीआर ३ बी या नमुन्यात विवरणपत्र तयार करण्यासाठीची युटीलीटी वस्तू व सेवाकर विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे़