सुटकेचा अन् कटकटीचाही निर्णय

हिंगोली : बिगरशेती (एनए) परवान्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील विविध मान्यवरांनी दिली.

हिंगोली : विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात कोणत्याही जमीनीकरीता बिगरशेती (एनए) परवान्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुर्व परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय एनएच्या कटकटीतून सुटका करणारा असल्याचा तर कटकटीही वाढविणारा असल्याची प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील विविध मान्यवरांनी दिली.
राज्य मंत्रीमंडळाने बिगर शेती परवान्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय बुधवारी घेतला होता. या निर्णया संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता निर्णयाचे काही मान्यवरांनी स्वागत केले तर काहींनी विरोधही केला.
यापूर्वी एखादा भूखंड विकसित करायचा असेल तर संबंधितास या करीता बिगरशेती परवाना मिळविण्यासाठी नगरपालिकेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागत होता. पालिकेकडून हा प्रस्ताव तांत्रिक तपासणीसाठी नगरविकास विभागाकडे सादर केला जायचा. या विभागाकडून प्राथमिक मान्यता मिळाल्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जात असे. जिल्हाधिकारी या प्रस्तावाची तपासणी करून या संदर्भातील शासकीय शुल्काचा भरणा करण्याचे आदेश देत असत. त्यानंतर या प्रस्तावाला तपासणीअंती मंजुरी देत. त्यानंतर तो प्रस्ताव पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे पाठविला जात असे. पालिका मुख्याधिकारी हे नियोजन प्राधिकारी या नात्याने या प्रस्तावास अंतिम मान्यता देत असत. या प्रस्तावाकरीता संबंधित व्यक्तीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण कंपनी, पाटबंधारे विभाग, आरोग्य विभाग, नगररचना विभाग, नगरपालिका या सर्वांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागत होते. यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने एक प्रस्ताव मंजुर होण्यास कमीत कमी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागत होता. यामध्ये वेळ व पैसा दोन्हीही वाया जात होता. राज्य शासनाने बिगरशेती परवान्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुर्व परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या प्रस्तावाच्या मंजुरीची फाईल संबंधितास सर्व प्रथम नगररचना विभागाकडे सादर करावी लागेल. त्यानंतर नगररचना विभाग पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे नियोजन प्राधिकारी म्हणून प्रस्ताव पाठविल व पालिका मुख्याधिकारी त्याला अंतिम मंजुरी देतील, अशी ही नवीन प्रक्रिया राहणार आहे. या प्रक्रियेमुळे एका बाजूने नागरिकांची सोय होणार असली तरी दुसऱ्या बाजूने काही अडचणींच्या बाबींनाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी एनए मंजुरी देण्यापुर्वी संबंधित जमीन, त्यावरील आरक्षण, त्याची वैधता, मालकी हक्क तपासत असत. त्यानंतरच एनएला मंजुरी दिली जात असे. आता मात्र आरक्षित जमिनी, ईनामी जमिनी, कुळाच्या जमिनी यावरील बांधकामांना निर्बंध घालणे राजकीय हस्तक्षेपामुळे नगरपालिकांना शक्य होणार नाही, त्यामुळे अशा ठिकाणी बांधकाम झाल्यास भविष्यकाळात याबाबत अडचणी येवू शकतात.
पाच विभागांच्या चकरा वाचणार
एनएच्या परवान्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, आरोग्य विभाग, नगररचना विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची यापूर्वी लागत होती गरज.
आता अशा एनओसीची गरज नसल्याने प्रक्रिया सुकर झाल्याचा दावा.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्याने कुळ जमिनी, इनामी जमिनी, आरक्षित जमिनीवरील बांधकामसंदर्भात तक्रारी येण्याची शक्यता.
यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी देताना केली जात होती विविध कागदपत्रांची तपासणी.
बांधकामाला वेग येईल- अखिल अग्रवाल
एनए मंजुरीच्या प्रक्रियेतून जिल्हाधिकाऱ्यांना बाजुला केल्याने यासाठी लागणारा वेळ व पैैसा वाचणार आहे. त्यामुळे बांधकावरील खर्च कमी होवून बांधकामाला वेग येईल व कमी वेळात अधिक घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय योग्य आहे. शिवाय शिक्षण संस्था व हॉस्पिटलसाठी १०० एफएसआय देण्यात आला असल्यामुळे या संस्थांना त्याचा लाभ होवून चांगली सेवा देता येणार आहे.
३० दिवसांच्या अटीचे काटेकोर पालन व्हावे- गजेंद्र बियाणी
एनए संदर्भात शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे; परंतु पालिका क्षेत्रातील भोगवटादार वर्ग-१ च्या जमिनधारकाला जमिनी विकासाकरीता आराखड्यातील वापरानुसार सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. ही परवानगी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही माहिती महसुल यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे या ३० दिवसांच्या अटीचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे.
विकासाला चालना देणारा निर्णय- खालेद शाकेर
बिगरशेती परवान्यासाठीची कार्यपद्धती राज्य शासनाने बदलली. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी ठरणारा आहे. एनए करताना होणारा त्रास वाचणार आहे. एनएची पद्धत रद्द झाल्याने आता शहरालगतच्या जमिनी विकसीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराच्या विकासाला चालना देणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया वसमत येथील प्लॉटींग व्यवसायिक खालेद शाकेर यांनी दिली.
किचकट प्रक्रियेतून मुक्तता- दीपक कुल्थे
शेत जमिनीचा एनए करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. शासन दरबारी खेटे मारावे लागायचे. प्रत्येक टेबलवर फाईल अडून राहायची. त्यामुळे बिल्डरांनाच फायदा व्हायचा. शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात जात होत्या. आता एनएच्या किचकट कटकटीतून मुक्तता झाल्याने शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीवर प्लॉटींग करता येणार आहे. शेतकऱ्यांना फलदायी ठरणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी दीपक कुल्थे यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा धाक संपला- मनिषा डहाळे
एनए मंजुरी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जागेच्या संपूर्ण वैैधतेची तपासणी केली जात असत. त्यामुळे आरक्षित, कुळाच्या व इनामी जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी कोणी धजावत नसत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा संबंधितावर धाक असे. आतामात्र या मंजुरीच्या कडीतून जिल्हाधिकारीच बाजुला निघाले असल्याने त्यांचा धाक संपला आहे. परिणामी भविष्यात जागेच्या बांधकामाच्या वादासंदर्भातील वादाची प्रकरणे समोर येवू शकतात. त्यामुळे शासनाचा हा योग्य निर्णय म्हणता येणार नाही.उलट अशी प्रकरणे वाढल्याने प्रशासनाचा व नागरिकांचाही वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे.