सरकारी कापूस खरेदी केंद्रावरही जाचक अटी

भाऊसाहेब गाडे , शिराळआष्टी तालुक्यातून आष्टी आणि चोभा निमगाव येथील जिनिंगवर सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मात्र कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा असणे ही अट असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी कापूस खरेदी केंद्रापेक्षा व्यापाऱ्यांकडेच कापूस घालण्यास आपला कल वाढविला आहे.येथील सरकारी जिनिंगवर शासनाने प्रतिक्विंटल कापसाला ४ हजार ५० रुपये भाव देऊन सुद्धा तालुक्यातील शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे कापूस विक्री करताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करताना सातबारा उतारा व प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सातबारा उतारा घेण्यासाठी व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात पायपीट करावी लागत आहे. तर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तलाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.यंदा दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे कापसाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटकाही बसला आहे. यातच सातबारा उतारा व प्रमाणपत्रासाठीही तलाठ्यांकडून पैशाची मागणी होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. यातूनही जिंिनंगवर कापूस घेऊन गेल्यावर वाहनधारकांना वेट अ‍ॅन्ड वॉचची भूमिक घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे वाहनधारकही सरकारी खरेदी केंद्रावर वाहतूक करण्यास नकार देत आहेत.सरकारी खरेदी केंद्रात सुविधांपेक्षा अडचणीच जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरधोपट मार्ग निवडला. व्यापाऱ्यांकडेच कापसाची विक्री करण्यास सुरूवात केली आहे. वाहनधारकांना मिळते कमिशनखाजगी व्यापारी शेतकरी शेतकऱ्यांना कापूस विक्री केल्यानंतर रोख पैसे देतात. तसेच वाहनधारकांनाही कापूस आणल्याबद्दल कमिशन दिले जाते. त्यामुळे वाहनधारकही सरकारी जिनिंगवर जाण्यास टाळाटाळ करतात. व्यापाऱ्यांकडून रोख स्वरूपात पैसे दिले जात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. जातेगाव येथील कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून केवळ १२०० क्विंटल कापूस खरेदी झाला असल्याचे ग्रेडर एस.एस. पाटील यांनी सांगितले.