दीड कोटी रुपये वाटप करूनही शौचालय कागदावरच

ज्ाालना : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानंतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र काही लाभार्थ्यांकडून पळवाट शोधून शौचालयाचे अनुदान उचलूनही बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. विशेष म्हणजे तीन हजार लाभार्थ्यांनी पहिला टप्पा म्हणून सुमारे दीड कोटी रूपयांचे अनुदान उचलले आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अंतर्गत जालना शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी तीन महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी नगर पालिकेकडून आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. शहरात सुमारे १३ हजार २०२ शौचालये बांधायची आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयेही बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी दहा ते बारा हजार रूपयांचे अनुदानही देण्यात येत आहे. तेरा हजार शौचालयांपैकी आज रोजी दोन हजार शौचालयांची कामे साठ ते सत्तर टक्के पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित ११ शौचालयांची कामे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. तीन हजार लाभार्थ्यांना सुमारे ५ हजार रूपये प्रमाणे पहिला हप्ता खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. यासाठी दीड कोटींच्या निधीचा वापर करण्यात आला आहे.
नगर पालिकेने दीड कोटी रूपये निधी वाटप करूनही शौचालयांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. पाच ते दहा हजार रूपयांत शौचालयाची कामे पूर्ण होत नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी शहरात शौचायल बांधकामची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. शौचालयांची कामे गतीने करण्यासाठी उपसचिवांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांनी पालिकेत आढावा बैठक घेऊन गतीने शौचालयाची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही शौचालय बांधकामाबाबत आवाहन करण्यात आले.
मुंबई येथूनही वेळोवेळी सूचना येत आहेत. ३१ मार्च अखेर १३ हजार शौचालय बांधकाम पूर्ण करावयाची आहेत. मात्र लाभार्थी तसेच नगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांत असमन्वय असल्याने गोंधळात भर पडली आहे. शौचालयांची कामे तात्काळ करा अन्यथा पोलिस कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा मुख्याधिकाऱ्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)