ॲट्रॉसिटी प्रकरणात अधिकाऱ्यांची जातीय मानसिकता

औरंगाबाद : जातीय अन्याय अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात जिल्हा दक्षता आणि नियंत्रण समितीच्या बैठकांना वरिष्ठ पोलीस तथा प्रशासकीय अधिकारी जातीय मानसिकतेतून गैरहजर राहून अत्याचारांची प्रकरणे हेतुपुरस्सर न्यायप्रविष्ट ठेवतात, असा आरोप आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी हे दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबादेत आले होते. तेव्हा विजय वाहूळ, डॉ. किशोर वाघ, डॉ. अरुण शिरसाट, वैभव सरदार यांनी त्यांना घेराव घालून निवेदन सादर केले.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम तसेच सुधारित नियमान्वये जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा न्याय निवाडा करण्याकरिता जिल्हा दक्षता आणि नियंत्रण समिती स्थापन होतात. त्यात जिल्हाधिकारी यांच्यासहित शासन नियुक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त यांच्यासारखे वरिष्ठ अधिकारी असतात. अशा प्रकरणातील पीडित कुटुंबांना अथवा व्यक्तीला गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार अनुदान देण्याचे तथा यंत्रणेमार्फत पीडितास संरक्षण देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तरतूद आहे; परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रकरणांच्या बाबतीत जिल्हा प्रशासनास पत्रव्यवहार करून माहिती मागविण्यात आली. तेव्हा मागील काही वर्षांत समितीच्या किती बैठका झाल्या, किती बैठकांना वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिले, आतापर्यंत किती पीडितांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने हालचाली झाल्या, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्यांना घेराव घालण्यात आला. याबाबतीत लक्ष घालून जातीय मानसिकतेच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ जाब विचारून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी या कार्यकर्त्यांनी मागणी केली.