‘नगर भूमापन’ च्या स्थापनेला मुहूर्त मिळेना

संजय कुलकर्णी , जालना
उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयाअंतर्गत नगर भूमापन कार्यालय स्थापनेसाठी शासनाने १७ कर्मचाऱ्यांच्या स्टाफला सुमारे एक-दीड वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली. परंतु अद्यापही या कार्यालयाची स्थापना न झाल्याने शहरातील मालमत्ताधारकांची कामांसाठी मोठी ससेहोलपट होत आहे.
येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील जागेचे मोजमाप, नामांतर, नक्कलची प्रत देणे, खरेदीचे व वाटणी फेर देणे इत्यादी कामे या कार्यालयामार्फत होतात. कार्यालय प्रमुखांकडे अंबड तालुक्याचाही अतिरिक्त पदभार आहे. तीन हजार मालमत्ताधारकांच्या मागे एक परिरक्षण भूमापक असणे आवश्यक आहे. परंतु या कार्यालयात केवळ ३ परिरक्षण भूमापक कार्यरत आहेत.शहरात ५८ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यामुळे परिरक्षण भूमापकांची संख्या अधिक असणे गरजेचे आहे.
दोन-अडीच वर्षांपूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालयाने शासनाकडे नगरभूमापन कार्यालयाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यासाठी आवश्यक स्टाफच्या संख्येचाही त्यात समावेश होता. त्यानुसार शासनाने एक-दीड वर्षांपूर्वीच स्टाफला मंजुरी दिल्याचे समजते. त्यात नगर भूमापन अधिकारी, ९ परिरक्षण भूमापक, २ मोजणी अधिकारी, ५ शिपाई यांचा समावेश आहे.
याबाबत जिल्हा भूमीअभिलेख अधीक्षक इंदलकर यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, नगर भूमापन कार्यालयाच्या स्वतंत्र कार्यालयासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे. परंतु स्टाफ मंजुरीचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात दोन-तीन अपवाद वगळता अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर आढळतात. याबाबत स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतरही फारसा परिणाम झालेला नाही. लोकांची कामे या कार्यालयात लवकर होत नाहीत.
४अनेकवेळा चकरा मारून देखील उपयोग होत नसल्याने नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन-तीन महिन्यांपूर्वी काही व्यक्तींनी या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी बंद पुकारला होता.