औरंगाबादच्या धर्तीवर देशात खंडपीठांची स्थापना

देशात अलीकडच्या काळात स्थापन झालेले जे खंडपीठ आहेत, ते औरंगाबाद खंडपीठाची प्रेरणा घेऊनच अस्तित्वात आले आहेत़, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय यू. ललित यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून नागपूरला खंडपीठ आहे. आजपर्यंत जेवढे उच्च न्यायालय झाले ती ‘रि आॅर्गनायझेशन’च्या वेळी तयार झाली. औरंगाबादेत मात्र पहिल्यांदा नव्या दिशेने पाऊल पडले. हे औरंगाबाद मॉडेल आता पूर्ण देशात राबविण्यात येत आहे. देशात अलीकडच्या काळात स्थापन झालेले जे खंडपीठ आहेत, ते औरंगाबाद खंडपीठाची प्रेरणा घेऊनच अस्तित्वात आले आहेत़, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय यू. ललित यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ३६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (दि.३) सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील, न्यायमूर्ती शंतनू केमकर, न्यायमूर्ती रवींद्र एम. बोर्डे, अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल आॅफ इंडिया अनिल सिंग, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष रवींद्र एम. देशमुख, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र डी. सानप, अ‍ॅड. संघमित्रा वडमारे, सचिव अ‍ॅड. आनंदसिंह बायस उपस्थित होते. प्रारंभी न्या. उदय यू. ललित यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
कार्यक्रमात मान्यवरांनी इंग्रजीमध्ये आपले मनोगत व्यक्त केले़ मात्र, न्या. ललित जेव्हा मार्गदर्शनासाठी आले तेव्हा, त्यांनी मराठी बोलले तर चालेल का असा प्रश्न करताच, टाळ्यांचा कडकडाट झाला. यावेळी ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर २१ वर्षांनी १९८१ साली ‘रि आॅर्गनायझेशन अ‍ॅक्ट’खाली औरंगाबादेत नवीन खंडपीठ सुरू करण्यावर आक्षेप होता; परंतु हा आक्षेप सर्वोच न्यायालयाने रद्द केला. औरंगाबाद मॉडेल पुढे मदुराई, गुलबर्गा, धारवाडसाठी राबविण्यात आले. मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा येथेही ‘रि आॅर्गनायझेशन अ‍ॅक्ट’वरून अधिकार घेऊन नवीन उच्च न्यायालय तयार केले. औरंगाबादसाठी ही अभिमानाची बाब आहे. हे एक हेरिटेज आहे. येथील सर्व वकील हे तरुण आहेत. तारुण्य, उत्साह, प्रावीण्य ही तुमची ताकद आहे. ती कुठेही कमी होऊ देऊ नका. औरंगाबादेत खूप क्षमता आहे, तरुणाई
आहे. नागपूरपेक्षाही अधिक क्षमता असून ती कायम ठेवा, असे न्या. ललित म्हणाले.
यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र एम. बोर्डे,न्यायमूर्ती नरेश पाटील, अनिल सिंग यांनी मार्गदर्शन केले. न्या़ बोर्डे यांनी खंडपीठाच्या वाढत्या व्यापाबाबत कारणमीमांसा केली़ केवळ एका शब्दातील फरकासाठी याचिका दाखल होत असल्याबाबत त्यांनी लक्ष वेधले़ न्यायालयीन प्रक्रिया, इमारत बांधकाम आदींबाबत कामे यांची माहिती त्यांनी दिली़
मराठवाड्यातील सर्वसामान्य माणसाला लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी खंडपीठाची स्थापना झाली. भविष्याच्या दृष्टीने मास्टर प्लॅन तयार केले पाहिजे, असे अनिल सिंग म्हणाले. अ‍ॅड. प्रवीण शहा, अ‍ॅड. रमेश एन. धोर्डे यांनी मनोगत व्यक्त केले. अ‍ॅड. रवींद्र देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड. आनंदसिंह बायस यांनी आभार मानले.