३५० लोकसंख्येच्या वसाहतींनाही आता ग्रामपंचायतीचा दर्जा

संजय तिपाले , बीड
विविध प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांच्या वसाहतींना विकासाच्या मुुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा दर्जा बहाल केला जाणार आहे़ त्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथिल करण्यात आली असून ३५० लोकसंख्येच्या वसाहतीतही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण होणार आहे़ प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे़
पाटबंधारे विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे अनेक गावे पुनर्वसित झाली़ अशा पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी तेथे स्वतंत्र ग्रामपंचायती सुरु करण्याचा निर्णय राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४ अन्वये घेण्यात आला आहे़
स्वतंत्र ग्रामपंचायतीसाठी सध्या दोन हजार लोकसंख्येची अट आहे़ पुनर्वसित गावांतील वसाहतींसाठी लोकसंख्येची अट केवळ ३५० इतकी आहे़ प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या ३५० ते १००० लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण होणार असल्याने या वसाहती विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होणार आहे़
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एस़ एस़ संधू यांनी याबाबतचे पत्र ३ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला पाठविले आहे़ पुनर्वसित गावांची माहिती पंचायत विभागाकडून शासनाला कळविण्यात येणार आहे़ त्यानंतर स्वतंत्र ग्रामपंचायती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात होईल़
माहिती कळविणार
ग्रामविकास विभागाचे पत्र प्राप्त झाले आहे़ गटविकास अधिकाऱ्यांकडून पुनर्वसित गावांची माहिती मागविण्यात येईल़ ३५० लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वसाहती किती आहेत? हे देखील पहावे लागेल़ ही सर्व माहिती शासनाला कळविण्यात येईल, असे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़
ग्रामपंचायतींची संख्या वाढणार
पंचायत विभागातील सूत्रांनुसार जिल्ह्यात पुर्नवसित ग्रामपंचायतींचा आकडा ७० हून अधिक आहे़
३५० लोकसंख्या असलेल्या बहुतांश वसाहती गेवराई व माजलगाव या तालुक्यात आहेत़
सध्या जिल्ह्यात १०२४ ग्रामपंचायती आहेत़ पुनर्वसित वसाहतींना ग्रामपंचायतींचा दर्जा मिळाला तर एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या १०५० च्या घरात पोहोचू शकते़
प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा
ग्रामविकास विभागाने मागविली माहिती
जिल्हा परिषदेला आले पत्र
पंचायत विभागाकडून प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसित वसाहतींची माहिती काढणे सुरु