इंग्रजी शाळांची घेतली झाडाझडती

नांदेड : शाळा प्रवेशासाठी मनमानीपणे शुल्क आकारणाऱ्या शहरातील इंग्रजी शाळांची शनिवारी जिल्हा परिषदेत झाडाझडती घेण्यात आली़ इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशप्रक्रियेच्या तपासणीसाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश शिक्षण सभापती संजय पाटील कऱ्हाळे यांनी दिले़ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांना २५ टक्के प्रवेश दिला की नाही याची तपासणी करण्यात येईल़
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शनिवारी जि़प़ अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर , शिक्षण सभापती संजय पाटील कऱ्हाळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत इंग्रजी शाळांच्या कारभाराचा आढावा घेण्यात आला़ या सभेत मार्गदर्शन करताना शिक्षण सभापती कऱ्हाळे यांनी इंग्रजी शाळांच्या कारभारात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले़ अनेक शाळांच्या प्रवेशाबाबत तक्रारी आल्याचे ते म्हणाले़ पालकसंघाने ठरवून दिलेले शुल्क आकारणे आवश्यक असताना मनमानीपणे शुल्क आकारले जात आहे़ प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश दिले जात आहेत़ यासर्व बाबी गंभीर असल्याचे सांगताना आरटीई कायद्यानुसार यावर्षी दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला की नाही याची तपासणी करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही त्यांनी या समितीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे़
बैठकीच्या समारोपप्रसंगी जि़प़ अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांनी इंग्रजी शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना प्रवेश दिला जात नाही याची खंत व्यक्त करत शिक्षण विभाग काय करीत आहे असा सवालही केला़ आरटीईनुसार प्रवेश न देणाऱ्या शाळांंची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जातील़ यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही असेही जि़प़ अध्यक्ष बेटमोगरेकरांनी स्पष्ट केले़
प्रारंभी नांदेड गटशिक्षणाधिकारी बीक़े़ सोने यांनी प्रवेशप्रक्रियेबाबत शहरात दोन कार्यशाळा घेतल्याची माहिती दिली़ मात्र जिल्ह्यात आरटीई कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक असताना असे प्रवेश दिले नसल्याची बाब निदर्शनात आणून दिली़
यावेळी शाळानिहाय प्रवेशाचा आढावा घेण्यात आला़ शहर व परिसरात असलेल्या १२८ इंग्रजी शाळांपैकी तब्बल ४७ शाळांमध्ये आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश झाले नाहीत़ त्यातील २१ शाळा या महापालिका हद्दीतील आहेत़
धक्कादायक म्हणजे शहरातील ७ शाळा या शिक्षण विभागाच्या परवानगीविनाच सुरू आहेत़ त्यांना परवानगी घेण्यासाठी वारंवार सूचना देवूनही त्यांनी परवानगी घेतली नाही़ यातीलपोतदार इंटरनॅशनल व आॅक्सफर्ड इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत सीबीएसईच्या मान्यतेनुसार शाळा सुरू असल्याचे सांगितले़ त्यावेळी शासनाने दिलेल्या मुदतीतही परवानगी घेतली नसल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले़
या बैठकीत दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत इंग्रजी शाळांनी दिलेले उत्तरेही आश्चर्यकारक होती़ मोफत प्रवेशासाठी अर्जच आले नाहीत असे उत्तर बहुतांश शाळांच्या प्रतिनिधींनी दिले़ प्रत्यक्षात असे अर्ज इंग्रजी शाळांनी स्वीकारलेच नाहीत़ प्रवेश प्रक्रिेयेबाबतचा अहवाल २३ जून रोजी देण्याचे आदेश दिले़
बैठकीस प्रा़ शिक्षणाधिकारी एकनाथ मडावी, बंडू आमदूरकर, दादाराव शिरसाठ, तालुक्यातील विस्तार अधिकारी आदींची उपस्थिती होती़ सूत्रसंचालन विलास ढवळे यांनी केले़ तर आभार चंद्रकांत मेकाले यांनी मानले़ (प्रतिनिधी)
शिक्षण विभागातील अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे इंग्रजी शाळांतील अनागोंदी वाढली आहे़ यावर आता कडक उपाययोजना केल्या जातील़ प्रवेशप्रक्रिया तपासणी समितीकडून शाळेतील अन्य नियमावलींच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेतला जाणार आहे़
- संजय पाटील कऱ्हाळे, सभापती
१७ शाळांचे मुख्याध्यापक गैरहजर
जिल्हा परिषदेने बोलावलेल्या या बैठकीस १७ इंग्रजी शाळांचे मुख्याध्यापक गैरहजर होते़ त्यांनी पाठविलेले प्रतिनिधीही बैठकीतील विषयांबाबत अनभिज्ञ होते़ विचारलेली माहिती माझ्याकडे नाही असे सरळ उत्तर दिले़ त्यावेळी जि़प़ अध्यक्षांनी तुम्ही इथे कशासाठी आलात असे विचारल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी जा म्हणाल्यामुळे मी आलो असेही त्यांनी सांगितले़ गैरहजर मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश यावेळी दिले़ विशेष म्हणजे किड्स किंगडम शाळेचा तर प्रतिनिधीही या बैठकीस हजर नव्हता़