अभियंत्यांची ओळीनेही चौकशी नाही

संतोष धारासूरकर , जालना
अवघ्या दोन वर्षांत ३०:५४ या लेखाशीर्षाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे बुजविण्याकरिता केलेल्या ७० कोटी ८० लाख रुपयांच्या उधळपट्टीच्या प्रकरणांत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ चौकशी सुरु करीत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, असा सूर उमटत आहे.
येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (क्रमांक एक) २०१३-१४ व २०१४- १५ या दोन आर्थिक वर्षात रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. विशेषत: ३०:५४ या लेखाशीर्षाखाली या विभागाने कोट्यवधीची उधळपट्टी करताना सर्व नियम, संकेत अक्षरश: धाब्यावर बसविले. तत्कालीन वादग्रस्त कार्यकारी अभियंता जी.एच. राजपूत यांनी आपल्या कारकिर्दीत म्हणजे २५ जून २०१३ ते १८ जुलै २०१४ या दरम्यान ३०:५४ या लेखाशीर्षाखाली रस्ते देखभाल दुरुस्तीकरिता मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगारांना बेमालूमपणे कोट्यवधींची कामे वितरित केली. गंमत म्हणजे त्या पूर्वी प्रभारी कार्यकारी अभियंता म्हणून २८ आॅगस्ट २०१२ पासून २४ जून २०१३ या दरम्यान म्हणजे दहा महिने काम पाहणाऱ्या तसेच वर्षानुवर्षांपासून जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेल्या उपअभियंता एम.आर.सिद्दीकी यांनीही या लेखाशीर्षाखाली बेकायदेशीरपणे कोट्यवधींची कामे खिरापतीसारखी वाटली. या दोघा वादग्रस्त अभियंत्यांनी दोन वर्षांत रस्ते देखभाल दुरुस्ती योजने तर ७० कोटी ८० लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दर्शविले आहे. गंमत म्हणजे २०१३- २०१४ व २०१४-२०१५ या लेखा शीर्षाअंतर्गत एकूण १८ कोटी ३५ लाख रुपयांची बिले सुद्धा संबंधितांना अदा करण्यात आली आहे. आता ५२ कोटी ४५ लाख रुपयांची बिले याच लेखाशीर्षाखाली थकित असल्याचे दाखविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकूण २०१३- २०१४ या आर्थिक वर्षात ५० कोटी ९१ लाख किंमतीच्या बी-१ आणि ५४६ निविदा करण्यात आल्या. तसेच २०१४-२०१५ जुलै अखेर १ कोटी ५४ लाख किंमतीच्या बी-१ ४८ निविदा झालेल्या आहेत. एकूण निविदा ६०४ झाल्या.
सद्य स्थितीत २४ कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. पूर्वीची प्रलंबित कामे व किंमत काढल्यास खर्चाची रक्कम आणखी वाढेल असे चित्र आहे.
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर बांधकाम खात्याने उद्भवलेल्या गोंधळावस्थेत खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेता येत नसल्याबद्दल एका पत्राद्वारे अधीक्षक अभियंत्यांकडे खंत व्यक्त केली.
सर्व सामान्य जनतेचा रोष वाढतो आहे. असे निदर्शनास आणून प्रलंबित देयकांचे किमान ५० टक्के म्हणजे १२ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केलेली आहे. दरम्यान, एकूण प्रकाराबाबत विभागात चविष्ट चर्चा सुरू आहे.
याच पद्धतीने औरंगाबाद सर्कलमधील एका कार्यकारी अभियंत्यांनी मर्यादेपेक्षा अधिक कामे मंजूर केल्याबद्दल सरकारने त्यांच्याविरोधात तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली. परंतु जालन्यातील या गैरप्रकाराच्या विरोधात आजवर काडीचीही कारवाई झाली नाही हे विशेष.
४३०:५४ (अ गट) या लेखाशीर्षाखाली दरवर्षी पाच ते सहा कोटी रुपयांचीच कामे करावीत असे सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. परंतु या दोघा वादग्रस्त अभियंत्यांनी गेल्या दोन वर्षांत रस्ते देखभाल दुरुस्तीवर पाचपट अधिक कामे मंजूर केली आहेत.