व्यावसायिक इमारतींमध्ये ऊर्जा बचत आवश्यक!

 औरंगाबाद : ऊर्जासंवर्धन कायदा २००१ अंतर्गत केंद्र शासनाने व्यावसायिक इमारतींसाठी एनर्जी कन्झर्व्हेशन कोड तयार केला आहे.मोठ्या व्यावसायिक इमारतींसाठी याची लवकरच अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकारण (महाऊर्जा), औरंगाबाद महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर येथे एकदिवसीय कार्यशाळचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेत एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड आणि ग्रीन बिल्डिंग गाईडलाईन्स या विषयावर सविस्तर माहिती देण्यात आली. कार्यशाळेस शहरातील वास्तुविशारद, नगररचना विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, क्रेडाई, आर्किटेक्ट असोसिएशन आदी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कार्यशाळाचे उद्घाटन महापौर कला ओझा यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयुक्त प्रकाश महाजन, शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, नगररचना सहसंचालक डी.पी. कुलकर्णी, महाऊर्जाचे व्यवस्थापक हेमंत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र शासनाने ऊर्जासंवर्धन कायदा २००१ नुसार नवीन इमारतींनी सौर, पवन यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती व्यवस्था करणे बंधनकारक केले आहे. एका घरातील मासिक ऊर्जेपैकी जवळपास ४० टक्के ऊर्जा वातानुकूलित यंत्रणेवर खर्च होते. उरलेली ऊर्जा विद्युतीकरण, संगणक, गीझर यासारख्या उपकरणांमध्ये खर्च होते. २००७ मध्ये एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) निश्चित करण्यात आले. यानुसार ऊर्जा बचतीचे निकष दर्शविणारी तारांकित (रेटिंग) पद्धत विकसित करण्यात आली.
कार्यशाळेस आर्किटेक्टस् असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ठाकूर, इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सचिव एम.एल. पाटील, क्रेडाईचे सचिव मकरंद लाटकर आदी उपस्थित होते.
शहरी भागात १०० किलो वॅट व त्यापेक्षा अधिक वीज खर्च करणाऱ्या व्यावसायिक इमारतींना एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड बंधनकारक करण्यात आले आहे.
४मोठ्या इमारतींनी ऊर्जा बचतीमध्ये हातभार लावल्यास राज्यात १.७ द.ल. युनिट वीज वाचू शकते. महाराष्ट्र शासन ग्रीन बिल्डिंगची लवकरच अंमलबजावणी करणार आहे.