औरंगाबादमध्ये कचराकोंडीने नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत

शहरातील प्रत्येक गल्लीबोळाला कचर्‍याचे ढिगारे वेढू लागले आहेत. आता दुर्गंधीही  पसरू लागली असून, अनेक दिवसांपासून रस्त्यावरील कचरा उचलला न गेल्यामुळे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत होत आहे.

औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक गल्लीबोळाला कचर्‍याचे ढिगारे वेढू लागले आहेत. आता दुर्गंधीही  पसरू लागली असून, अनेक दिवसांपासून रस्त्यावरील कचरा उचलला न गेल्यामुळे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत होत आहे. असे असताना मात्र खासदार, आमदार, पालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांना काहीही वाटत नाही. नाक दाबून ते याच शहरातील कचरायुक्त रस्त्यांवरून बिनाधास्त फिरत आहेत. एरव्ही लहानसहान कारणांसाठी बैठकांचे सत्र घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींना १२ दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलण्यासाठी काहीही उपाय सापडला नाही, हे त्यांच्या निष्क्रियतेचे लक्षण असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. सॉलिड वेस्ट पॉलिटिक्समुळे शहरातील जनता राज्यकर्ते व मनपा सत्ताधार्‍यांना माफ करील काय, असा प्रश्न आहे.

खा. चंद्रकांत खैरे दक्षता समितीच्या बैठकीत वारंवार मनपाच्या समांतर जलवाहिनीवर बोलतात आणि अधिकार्‍यांना आदेश देतात. महावितरण कंपनीची दरमहा बैठक घेतात; परंतु आरोग्याशी निगडित असलेल्या कचर्‍यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी मौन बाळगले आहे. आ. संजय शिरसाट यांनी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत आल्यावरच या प्रकरणावर भाष्य केले. त्यानंतर त्यांनीही या प्रकरणात दुर्लक्ष केले आहे. आ. अतुल सावे यांच्या मतदारसंघात कचर्‍याचे ढीग साचले आहेत; परंतु त्यांनाही या मुद्याकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही. दारूबंदीविरोधात आंदोलन करणारे आ. इम्तियाज जलील यांनी कचर्‍याच्या प्रश्नावर मात्र प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे काहीही केलेले ऐकिवात नाही. हा सगळा प्रकार खेदपूर्ण असून, संवेदनाशून्य असल्याचे दिसते आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कचरा डेपोचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेले. मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना शांतीदूत म्हणून पाठवीत हे प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी त्यांनाही जुमानले नाही. बागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रकरण नेले; परंतु त्यांनाही आंदोलन रोखण्यात अपयश आल्यामुळे एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांचाही येथे अवमान झाल्याचे दिसते आहे, तर बागडे यांनाही आंदोलकांनी जुमानले नाही. ‘माझी सिटी टकाटक’च्या प्रचारासाठी काम करणार्‍या एनजीओ कोट्यधीश झाल्या. 

कचर्‍याचे वर्गीकरण करण्याचा सल्ला देणार्‍या संस्था आता कोणत्या बिळात जाऊन बसल्या आहेत. राज्यकर्ते आंदोलकांपुढे हात टेकून बसले आहेत. मनपा सत्ताधारी आणि प्रशासन कोर्टाच्या आदेशाने शहरातील कचराकोंडी फुटण्याची वाट पाहत आहेत. जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा सावध भूमिका घेत आहेत. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा, स्वच्छतेचा विचार करण्यासाठी सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला वेळ नसतो. मात्र, ज्यामध्ये अर्थपूर्ण वाटाघाटी असतील तेथे वेळ देता येतो, असा आरोप नागरिक करीत आहेत.