कर्ज योजनेसाठी मर्जीतील कर्मचारी

औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना १ एप्रिल २०१४ पासून बंद झाली असून नॅशनल अर्बन लाईव्हहूड मिशन (एनयूएलएम) ही केंद्र शासनाची योजना आता मनपा हद्दीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कामासाठी मर्जीतील कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
कर्ज प्रकरणातील अनागोंदीवरून जुनी योजना वादात अडकली होती. त्यातून दोन अधिकाऱ्यांना पालिकेतून जावे लागले. रोजगार योजनेत ७ हजार रुपये मानधन होते. आता नवीन योजनेत प्रकल्प अधिकाऱ्याला ३० हजार रुपये मानधन असणार आहे, तर समुदाय संघटकांनाही १० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या पदांसाठी लॉबिंग करून काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची पदे भरली.
नवीन योजनेंतर्गत सामाजिक अभिसरण, संस्थात्मक बांधणी, क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगार व नोकऱ्यांची उपलब्धता, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, फेरीवाल्यांना साहाय्य, शहरी बेघरांना निवारा यांसारखे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. कर्ज मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे.
मनपात शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर डॉ. आशिष पवार हे उपायुक्त पदावर आहेत. मात्र पदोन्नतीचे ते पद आहे. त्या पदावर नियुक्ती देता येत नाही; या प्रकरणावरून ३ फेबु्रवारीच्या सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.